UP OBC Scholarship: ओबीसी छात्रों की बढ़ेगी स्कॉलरशिप, नियमों में एकरूपता से नौ लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगा लाभ

UP OBC Scholarship:  उत्तर प्रदेश सरकार ओबीसी (OBC) छात्रों की छात्रवृत्ति (Scholarship) बढ़ाने पर विचार कर रही है।

UP OBC Scholarship: ओबीसी छात्रों की बढ़ेगी स्कॉलरशिप, नियमों में एकरूपता से नौ लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगा लाभ

हाइलाइट्स 

  • नौ लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगा लाभ
  • एससी (SC) और एसटी (ST) छात्रों को 3500 रुपये सालाना
  • सामान्य (General) और अल्पसंख्यक (Minority) छात्रों को 3000 रुपये सालाना

UP OBC Scholarship:  उत्तर प्रदेश सरकार ओबीसी (OBC) छात्रों की छात्रवृत्ति (Scholarship) बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में इन्हें अन्य वर्गों से कम राशि मिलती है। अगर दरें बढ़ाई जाती हैं तो करीब नौ लाख छात्रों को लाभ होगा।

ओबीसी छात्रों के लिए राहत 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार अब ओबीसी (OBC) छात्रों के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी में है। कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship) की दरें बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। अभी तक ओबीसी छात्रों को सामान्य (General) और अल्पसंख्यक (Minority) वर्ग के छात्रों से कम छात्रवृत्ति मिल रही है, लेकिन जल्द ही यह अंतर खत्म हो सकता है।

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वर्तमान व्यवस्था क्या है?

फिलहाल प्रदेश में कक्षा-9 और 10 के छात्रों को तभी छात्रवृत्ति दी जाती है जब उनके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से अधिक न हो। इस समय दरें इस प्रकार हैं –

  • एससी (SC) और एसटी (ST) छात्रों को 3500 रुपये सालाना
  • सामान्य (General) और अल्पसंख्यक (Minority) छात्रों को 3000 रुपये सालाना
  • ओबीसी (OBC) छात्रों को सिर्फ 2250 रुपये सालाना पहले सामान्य वर्ग के छात्रों को भी 2250 रुपये मिलते थे, लेकिन वर्ष 2018-19 में उनकी राशि बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई। अब ओबीसी छात्रों की राशि भी बढ़ाए जाने की चर्चा है।

कितने छात्रों को होगा लाभ?

वर्ष 2024-25 में प्रदेश के कक्षा-9 और 10 में पढ़ने वाले 8,62,790 छात्रों ने इस योजना का लाभ लिया। अगर ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति दर बढ़ाई जाती है तो करीब नौ लाख छात्रों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

सरकार की तैयारी और बैठकें

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप (Narendra Kashyap) ने बताया कि नियमों में एकरूपता लाने के लिए अब तक दो उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में दरों में अंतर को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया है। सरकार चाहती है कि सभी वर्गों के छात्रों को समान आधार पर लाभ मिले और किसी के साथ भेदभाव न हो। छात्रवृत्ति में वृद्धि से न केवल आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी बल्कि शिक्षा में समान अवसर भी सुनिश्चित होंगे। ग्रामीण इलाकों के छात्र, जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन्हें भी बड़ा सहारा मिलेगा।

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