UP MLA Salary Increase: उत्तर प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों की सैलरी बढ़ी, 9 साल बाद इजाफा, जानें कितना होगा फायदा

UP MLA Salary Increase: उत्तर प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्य एवं मंत्रीगण सुख-सुविधा अधिनियम विधेयक, 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

UP Ministers MLA Salary increased Legislative Assembly Hindi News

हाइलाइट्स

  • यूपी में मंत्री विधायकों की सैलरी बढ़ी
  • मंत्रियों को 40 की जगह मिलेंगे 50 हजार
  • विधायकों को 25 की जगह मिलेंगे 35 हजार

UP MLA Salary Increase: उत्तर प्रदेश में मंत्री, विधायकों और MLC की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। मंत्रियों की सैलरी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है। वहीं विधायकों को अब 25 हजार रुपये की जगह 35 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। विधायकों और मंत्रियों की सैलरी और भत्ते में 9 साल बाद इजाफा किया गया है।

जानें मंत्री और विधायकों को कितना फायदा

यूपी के मंत्रियों और विधायकों की पेंशन भी न्यूनतम 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये महीने कर दी गई है। सैलरी और पेंशन 40 प्रतिशत बढ़ाई गई है। विधायकों को सीधे तौर पर हर महीने 67 हजार 750 रुपये और मंत्रियों को 77 हजार 750 रुपये का फायदा होगा। नई दर 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी।

मंत्री

वेतन - 50 हजार

क्षेत्रीय भत्ता - 75 हजार

रेलवे कूपन - 5 लाख वार्षिक

व्यक्तिगत सहायक भत्ता - 30 हजार

चिकित्सा भत्ता - 45 हजार

दैनिक भत्ता - 2 हजार

संसद-सदन बैठकों के लिए भत्ता - 2500

टेलीफोन भत्ता - 9 हजार

विधायक

वेतन - 35 हजार

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता - 75 हजार

जनसेवा दैनिक भत्ता - 2 हजार

सचिव भत्ता - 30 हजार

चिकित्सीय भत्ता - 45 हजार

दैनिक सत्र भत्ता - 2.5 हजार

टेलीफोन भत्ता - 9 हजार

9 साल बाद बढ़ाई गई सैलरी

UP Vidhan Sabha mla ministers salary increased

उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्य एवं मंत्रीगण सुख-सुविधा अधिनियम विधेयक, 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इसके तहत सभी जनप्रतिनिधियों की सैलरी और भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। 9 साल बाद सैलरी बढ़ाई गई है। यूपी सरकार पर 105.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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सिफारिशों को सभी ने स्वीकारा

मार्च 2025 में कमेटी की सिफारिशों पर सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहमति दी थी। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।

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