हाइलाइट्स

• गोमती, हिंडन, वरुणा नदियों के पुनर्जीवन पर मिशन मोड में काम होगा।
• जल जीवन मिशन में दुर्गम क्षेत्रों की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करें।
• गर्मी में निर्बाध जलापूर्ति हेतु जिले अलर्ट मोड में, कंट्रोल रूम बनेंगे।

CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर ‘नमामि गंगे’ एवं ‘ग्रामीण जलापूर्ति विभाग’ की समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना और प्रदेश की नदियों के पुनरुद्धार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को केवल विकास परियोजनाओं के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी के रूप में लिया जाना चाहिए।

दुर्गम क्षेत्रों में कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

सीएम योगी ने जल जीवन मिशन और हर घर नल योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्गम क्षेत्रों में योजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता और रखरखाव की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किसी प्रतिष्ठित संस्था से कराने की बात भी कही, ताकि सामाजिक परिवर्तन का आकलन हो सके।

गोमती, हिंडन के लिए मिशन मोड में कार्य

सीएम ने कहा कि राज्य की नदियों को प्रदूषण और अनियोजित शहरीकरण ने बुरी तरह प्रभावित किया है। लखनऊ की गोमती, गाजियाबाद की हिंडन, काशी की वरुणा जैसी नदियों के पुनर्जीवन के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाए। उन्होंने इन प्रयासों को जनआंदोलन बनाने और जनसहभागिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

गोमती नदी पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने गोमती नदी को लेकर कहा कि अविरल और निर्मल गोमती के लिए एक माह के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाए और मानसून के बाद कार्य प्रारंभ किया जाए। सीवर और ड्रेनेज को अलग कर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

पेयजल आपूर्ति पर विशेष निर्देश

गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने राज्य में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं, खराब हैंडपंपों की तत्काल मरम्मत कराई जाए और नोडल अधिकारी नियुक्त कर जनसंपर्क बढ़ाया जाए।

जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम

सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों को भी जल योजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा। अधिशासी अभियंता जनप्रतिनिधियों के साथ भ्रमण कर कार्यों की जांच करें और रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए।

ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बंसल न्यूज से जुड़े रहें और हमें X, Facebook, WhatsApp, Instagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें। 

मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड: सुप्रीम कोर्ट ने कहा – “पीड़ित छात्र की पढ़ाई का खर्च उठाएगी उत्तर प्रदेश सरकार”

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के मुजफ्फरनगर छात्र थप्पड़ कांड को लेकर एक बार फिर स्पष्ट किया है कि पीड़ित नाबालिग छात्र की शिक्षा से जुड़ा पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार को वहन करना होगा। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बच्चे की स्कूली शिक्षा पूरी होने तक… पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें