UP Job News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग ने प्रदेश में 27 हजार युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए 22 औद्योगिक संस्थानों के साथ समझौता (MOU) किया है। यह समझौता लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित “उद्यमिता विकास की ओर यूपी” कार्यक्रम के दौरान हुआ।

युवाओं को मिलेगा 12 से 30 हजार रुपये का मासिक मानदेय

इस एमओयू के तहत जिन युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें हर महीने 12 हजार से 30 हजार रुपये तक मानदेय मिलेगा। ये सभी युवा विभाग के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलेंगे। इस पहल का मकसद है कि युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के बेहतर मौके मिलें और उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल बोले – "हुनरमंद युवा ही बनाएंगे यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था"

कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे युवा हुनरमंद और कुशल बनें। अगर हमें उत्तर प्रदेश को दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा।

उन्होंने कहा कि युवाओं को न सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करना है, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बनाना है कि देश की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई में भी वे आगे रहें। उन्होंने देश की आतंरिक सुरक्षा और पड़ोसी देशों से आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को हर मोर्चे पर तैयार रखना होगा।

उद्योगों के साथ मिलकर तैयार होगा स्किल्ड मैनपावर

प्रमुख सचिव हरिओम ने कार्यक्रम में बताया कि विभाग उद्योगों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि कंपनियों को उनके मुताबिक प्रशिक्षित मैनपावर मिल सके। उन्होंने कहा, "हर साल हम करीब 1.50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं। अब हम मंडल और जिला स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे।" उन्होंने स्वरोजगार की दिशा में भी युवाओं को तैयार करने पर जोर दिया।

हुनर मित्र पत्रिका का विमोचन

कार्यक्रम के दौरान ‘हुनर मित्र’ नाम की पत्रिका के प्रवेशांक का विमोचन भी किया गया। यह पत्रिका युवाओं को कौशल विकास, रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने में मदद करेगी।

बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को मिला सम्मान

कार्यक्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बाराबंकी, गोरखपुर और बुलंदशहर के प्रधानाचार्यों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा पांच प्रशिक्षणदाता और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसियों को भी सम्मान मिला जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है।

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GCC Niti: योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए “ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) नीति” को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति का मकसद यूपी को भारत का अगला वैश्विक सेवा केंद्र बनाना है और प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचाना है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें..