JPC Meeting On Waqf Bill: यूपी सरकार का दावा वक्फ की 78% जमीन हमारी, बजट के दौरान सरकार पेश करेगी रिपोर्ट

JPC Meeting On Waqf: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने (21 जनवरी मंगलवार को) वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति (jpc) की बड़ी बैठक की है। जिसमें सरकार की तरफ़ से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एसीएस मोनिका गर्ग ने सरकार और अपने विभाग का पक्ष रखा है, जानकारी अनुसार इस बैठक में जेपीसी के सामने मोनिका ने कहा कि यूपी में वक्फ की 14 हजार हेक्टेयर जमीन है। इसमें से 11 हजार, करीब 78 प्रतिशत सरकारी जमीन है।

इसी कड़ी में मोनिका गर्ग ने लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या में स्थिति बहू-बेगम का मकबरा भी सरकार की संपत्ति है। मगर शिया वक्फ बोर्ड ने सीधे तौर पर विरोध किया है और वहां बैठक में मौजूद कई सदस्यों ने इसका विरोध जताया है। वहीं वक्फ (संशोधन) विधेयक पर गठित संसदीय समिति 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित कानून पर खंड-दर-खंड विचार करने वाली है जिसके बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पर गौर किया जाएगा।

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बजट सत्र में पेश हो सकती है रिपोर्ट

जानकारी के मुताबिक, समिति द्वारा बनाई गई रिपोर्ट संसद के बजट सत्र के दौरान पेश की जा सकती है। जिसको लेकर (बीजेपी) के सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने देश भर के हितधारकों के साथ अपनी परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है और इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले समिति के सदस्यों की राय लेने की दिशा की तरफ बढ़ रही है।

गौरतलब है कि बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक चलेगा। वहीं इसके बीच में छुट्टी भी है। सदस्य अब मसौदा कानून में अपने संशोधनों का प्रस्ताव कर सकते हैं और उन पर मतदान किया जाएगा। बजट के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति को आगामी बजट सत्र के आखिरी दिन तक कार्यकाल विस्तार दिया था।

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बहुमत में बीजेपी और सहयोगी दल

इस बिल को लेकर विरोध कर रहे विपक्षी विपक्षी सांसद जो इसका कड़ा विरोध जता रहे थे, वो इसमें संशोधन का प्रस्ताव दे सकते हैं, मगर इस बात की संभावना कम नजर आती है उनके इस संशोधन को स्वीकार किया जाएगा क्योंकि समिति में बीजेपी और उसके सहयोगी दल बहुमत में हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि खंड-दर-खंड विचार के आधार पर मसौदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और विधायी विभाग के साथ साझा की जाएगी।