रिपोर्ट- आलोक राय लखनऊ

हाइलाइट्स

• राजस्व में भी हुआ 30 फीसदी का इजाफा
• तीन माह में 7.72 लाख लीटर जब्त
• पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन

UP Excise Action: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जून माह तक अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के 29,784 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 7.72 लाख लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई। साथ ही 5,559 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 1,075 को जेल भेजा गया और तस्करी में शामिल 35 वाहनों को जब्त किया गया। इसके अलावा, विभाग ने जून 2025 में 4,458.22 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के इसी माह के 3,431.20 करोड़ रुपये की तुलना में 1,027.02 करोड़ रुपये (लगभग 30%) अधिक है।

अवैध शराब के खिलाफ चला विशेष अभियान

आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बताया कि 6 जून से 20 जून 2025 तक 15 दिनों का विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 5,079 मामले दर्ज किए गए और 1,42,401 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस दौरान 924 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 189 को जेल भेजा गया। साथ ही, अवैध मदिरा के परिवहन में शामिल तीन वाहनों को जब्त किया गया। यह अभियान अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने में प्रभावी साबित हुआ।

पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन

पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में जून तक 27,276 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 7.38 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी। उस दौरान 6,426 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 2,062 को जेल भेजा गया और 50 वाहन जब्त किए गए थे। इस वर्ष न केवल मामलों की संख्या में वृद्धि हुई, बल्कि जब्ती और राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया।

प्रभावी नीतियों और कठोर प्रवर्तन से राजस्व में हुई वृद्धि

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में विभाग ने 14,400 करोड़ रुपये के निर्धारित राजस्व लक्ष्य के मुकाबले 14,229 करोड़ रुपये (98.8%) हासिल किए। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में अर्जित 11,783.76 करोड़ रुपये की तुलना में 2,445 करोड़ रुपये (लगभग 20 प्रतिशत) अधिक है। यह उपलब्धि विभाग की प्रभावी नीतियों और कठोर प्रवर्तन का परिणाम है।

अवैध शराब के खिलाफ योगी सरकार प्रतिबद्ध

बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग की यह कार्रवाई न केवल राजस्व वृद्धि में योगदान दे रही है, बल्कि जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित कर रही है। अवैध शराब के खिलाफ निरंतर अभियान और पारदर्शी नीतियों के जरिए उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ सामाजिक कल्याण के लिए भी कार्य कर रहा है।

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UP Out Sourcing Employee Salary: कई महीनों से चल उहापोह की स्थिति के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संविदा कर्मचारियों को राहत देने का फैसला किया है। गुरूवार 3 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में (Out Sourcing Employee Salary) आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रम अधिकारों, पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS)” के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निगम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और भरोसा सुनिश्चित करेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें