चैनल से जुड़ें
UP Election 2023: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार की शाम थम गया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों ने शहरों में अपनी ताकत दिखाकर चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस माह दो चरणों में होने वाले नगर निकाय चुनावों को शहरी मतदाताओं के बीच राजनीतिक दलों के असर के आकलन की कसौटी माना जा रहा है।
यह भी पढ़ें: Defamation Case: राहुल गांधी को बड़ा झटका, गुजरात HC से नहीं मिली अंतरिम राहत
यहाँ होंगे मतदान
निर्वाचन आयोग के मुताबिक उप्र में दो चरणों में चार मई और 11 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगा, जबकि बाकी पदों के लिए मतदान बैलेट पेपर से होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि पहले चरण में चार मई को सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों के 2.40 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपनी पार्टी के चिह्न पर चुनाव लड़ रहे हैं।
यह भी पढ़ें: Om Birla: जनसंख्या को लेकर ओम बिरला ने दिया बड़ा बयान, युवाओं के लिए कहीं यह बड़ी बात
इतने उम्मीदवारों की किस्मत दाव में
पहले चरण में नगर निगमों के 10 महापौर और 820 पार्षदों, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्षों, 2,740 नगर पालिका परिषद सभासदों, 275 नगर पंचायत अध्यक्षों और 3,645 नगर पंचायत सदस्यों समेत कुल 7,593 पदों के लिए 44 हजार से अधिक उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आयोग के बयान के अनुसार नगर निगमों के 10 पार्षदों समेत कुल 85 प्रतिनिधि पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। पहले चरण के मतदाताओं को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार किये।
यह भी पढ़ें: IPL 2023: जब प्रीति जिंटा ने खिलाड़ियों के लिए बनाए थे 120 आलू पराठे, जानिए पूरा मामला
सुरक्षा व्यवस्था मजबूत
चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताते हुए विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 19,880 निरीक्षक-उपनिरीक्षक, 101477 मुख्य आरक्षी-आरक्षी, 47985 होमगार्ड, पीएसी की 86 कंपनियां, सीएपीएफ की 35 कंपनियां और 7,500 प्रशिक्षण ले रहे उप निरीक्षक तैनात किए जाएंगे।
ये भी पढ़ें:
Delhi Riots: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट के फैसलें को रखा कायम
The Kerala Story Controversy: ‘द केरल स्टोरी’ के मेकर्स का यू-टर्न, फिल्म में किए अहम बदलाव
President DK Shivakumar Incident: बाल-बाल बचे कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष, हेलीकॉप्टर से टकराया बाज
