Deputy CM Action: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक पहुंचे अयोध्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था देख भड़के

Deputy CM Action: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 12 अप्रैल को अयोध्या जिले के रुदौली स्थित सुनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का औचक निरीक्षण किया।

Deputy CM Action: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक पहुंचे अयोध्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था देख भड़के
हाइलाइट्स
  • 30 बेड वाले स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 4 बेड ही उपलब्ध
  • किसी भी बेड पर मरीजों के लिए बिस्तर, चादर या तकिए नहीं मिले।
  • नाराज़गी जताते हुए 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी

Deputy CM Action:उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 12 अप्रैल को अयोध्या जिले के रुदौली स्थित सुनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ताहाल स्थिति सामने आई, जिससे डिप्टी सीएम नाराज़गी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण में उजागर हुए गंभीर लापरवाही के मामले

  • 30 बेड वाले स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 4 बेड ही उपलब्ध पाए गए।
  • किसी भी बेड पर मरीजों के लिए बिस्तर, चादर या तकिए नहीं मिले।
  • अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी देखी गई, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) भी निरीक्षण के समय मौजूद नहीं थे।
  • डिप्टी सीएम ने मरीजों और डॉक्टरों से सीधे बातचीत कर सेवाओं की जानकारी ली।

डिप्टी सीएम का कड़ा रुख, सीएमओ को तलब

ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर नाराज़गी जताते हुए 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा, "यह स्थिति बिल्कुल अस्वीकार्य है। प्रदेश सरकार गंभीरता से स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने पर काम कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएमओ को तुरंत तलब कर उनसे जवाब मांगा गया कि क्यों अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर सवाल

इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय हालत को उजागर कर दिया है। सरकार आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाएं चला रही है, लेकिन ज़मीन पर उनका असर नहीं दिख रहा

48 घंटे में अस्पताल को मिलें सभी बुनियादी सुविधाएं 

डिप्टी सीएम ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि 48 घंटे के भीतर अस्पताल में सभी बेड और बुनियादी सुविधाएं पूरी की जाएं। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए जांच समिति गठित करने के भी संकेत दिए गए हैं। औचक निरीक्षण में अक्सर सरकारी योजनाओं की वास्तविक तस्वीर सामने आती है।

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