हाइलाइट्स 

• 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी अलग- अलग पदों पर काम कर रहे हैं ।
• विदा कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह करने का आदेश है।
• हर महीने की 5 तक सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाना है।

UP Contract Employee18000 Salary: उत्तर प्रदेश में राज्य के तकरीबन 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी अलग- अलग पदों पर काम कर रहे हैं  इन संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और सेवा निगम की बात काफ़ी दिनों से चर्चा में है। हालांकि पिछले दिनों प्रदेश सरकार की योगी कैबिनेट में संविदा कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाकर ₹18,000 प्रति माह करने का निर्णय लिया गया था। यह वेतन हर महीने की 5 तक सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाना है।

क्या है सरकार का फैसला?

सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्टाफ के शोषण और वेतन में पारदर्शिता लाने के लिए कैबिनेट मीटिंग के बाद, मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी साझा करते हुए कहा था कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रतिमाह तय किया गया था। इसके साथ ही जो कर्मचारी  द्वितीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी को ₹21,500 ₹15,000 प्रतिमाह वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। 

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कर्मचारियों के PF और अन्य चीजों की भी व्यवस्था 

गौरतलब है कि इस नई नीति में कर्मचारियों को वेतन बढ़ा के नहीं बल्कि उनके लिए पीएफ (Provident Fund) और अन्य लाभ भी समय पर देने की बात की गई थी। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वेतन और पीएफ की रकम हर महीने की 5 तारिख तक सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। मंत्री ने भी कहा था कि ये कर्मचारी लंबे समय से आर्थिक समस्या का सामना कर रहे थे ऐसे में इन कर्मचारियों का थोड़ा बोझ कम होता। 

अन्य राज्यों में भी हो रही है वेतन वृद्धि

बता दें कि इस लिस्ट में केवल यूपी ही नहीं बल्कि अन्य राज्य भी हैं। जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इसमें स्वास्थ्य बीमा और अनुकंपा नियुक्ति जैसे लाभ शामिल हैं। यैसे में कल 5 अगस्त है और संविदा कर्मचारियों के खाते में पीएफ के पैसे और 18000 रूपए क्रेडिट किए जाते हैं तो कर्मचारियों समेत प्रदेश के लोगों में सरकार प्रति और विश्वास बढ़ेगा।

Bihar Domicile Policy: शिक्षक बहाली में लागू होगी डोमिसाइल पॉलिसी, CM नीतीश का ऐलान, भर्ती में बिहारियों को प्राथमिकता

Bihar Domicile Policy: बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के बारें सबको जानकारी है। चुनावी मौसम को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में और बेहतरी के लिए उन्होंने पैगाम देके ये ऐलान किया है कि शिक्षकों की बहाली में अब बिहार के निवासियों के लिए डोमिसाइल  (Domicile) को प्राथमिकता दी जाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें