हाइलाइट्स

• यीडा की नई स्कीम से 55 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन
• नॉन-पॉल्यूटिंग उद्योगों को मिलेगा प्राथमिकता
• जुलाई में होगी ई-नीलामी, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

CM Yogi Industrial Plots Scheme: उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Expressway Industrial Development Authority - YEIDA) ने पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु एक नई औद्योगिक भूखंड आवंटन योजना की शुरुआत की है।

यह योजना गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर ज़िले के सेक्टर-29, 32 और 33 में लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत कुल 55 औद्योगिक भूखंड ई-नीलामी के ज़रिए आवंटित किए जाएंगे। यह पहल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया (फेज-1) के विकास और मास्टर प्लान-2041 के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भूखंडों का आकार और मूल्य निर्धारण

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, योजना के तहत 8,000 वर्ग मीटर तक के 50 भूखंड और इससे बड़े 5 भूखंडों को शामिल किया गया है।

सबसे बड़ा भूखंड 17,020 वर्ग मीटर का है, जिसकी प्रीमियम कीमत 22.91 करोड़ रुपये रखी गई है।

वहीं सबसे छोटे भूखंड की रिजर्व्ड प्राइस 64.16 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

किन उद्योगों को प्राथमिकता?

इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार की इकाइयों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी:

टॉय पार्क, अपैरल पार्क, फर्नीचर पार्क

एमएसएमई, हस्तशिल्प उद्योग

ओडीओपी (एक ज़िला, एक उत्पाद) आधारित इकाइयां

इसके अतिरिक्त, 240 से अधिक नॉन-पॉल्यूटिंग उद्योग जैसे दाल मिल, एक्स-रे मशीन निर्माण, टेलीकम्यूनिकेशन उपकरण निर्माण आदि इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे।

आवेदन और नीलामी प्रक्रिया

योजना के तहत 29 मई तक आवेदन स्वीकार किए गए हैं।

ई-नीलामी जुलाई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है।

केवल उन्हीं भूखंडों की नीलामी होगी जिनके लिए तीन या अधिक वैध बोलियां प्राप्त होंगी।

एकमात्र बोली वाले मामलों में आवेदनकर्ताओं को EMD और अन्य शुल्क वापस कर दिए जाएंगे।

रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

यीडा के सीईओ ने बताया कि यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को ज़मीन पर उतारने की दिशा में अहम कदम है। इससे न केवल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

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