UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कर संग्रह प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और सख्त प्रवर्तन नीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शेल कंपनियों और फर्जी रूप से पंजीकृत फर्मों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां ईमानदार व्यापारियों के हितों के खिलाफ हैं और यह स्वीकार्य नहीं है।

कर चोरी करना राष्ट्रहित के खिलाफ अपराध

सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि कर चोरी केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि यह राष्ट्रहित के खिलाफ अपराध है। इससे राज्य की विकास परियोजनाओं और जनहितकारी योजनाओं पर नकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी एक उपभोक्ता आधारित कर प्रणाली है, इसलिए जहां आबादी अधिक है, वहां से ज्यादा कर संग्रह होना स्वाभाविक है। ऐसे ज़ोन जहां कर संग्रह औसत से कम है, वहां विशेष रणनीति अपनाकर सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

संदिग्ध पंजीकृत फर्मों की देनी होगी जानकारी 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंट्रल जीएसटी के तहत जो संदिग्ध फर्में पंजीकृत हैं, उनकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाए ताकि उनके पंजीकरण रद्द किए जा सकें। वहीं स्टेट जीएसटी के अंतर्गत आने वाली फर्मों की जांच कर यदि गड़बड़ी पाई जाए, तो उनका पंजीकरण रद्द कर एफआईआर दर्ज की जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी नई फर्मों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि फर्जी कंपनियां ईमानदार करदाताओं के हितों को नुकसान न पहुंचा सकें और वास्तविक फर्में स्वतंत्रता से काम कर सकें।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तय लक्ष्य के लिए इतने करोड़ हुए जमा 

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तय किए गए 1,75,725 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल और मई में अब तक 18,161.59 करोड़ रुपये का जीएसटी और वैट संग्रह हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस प्रगति की सराहना करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति में और तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ, अयोध्या, बरेली, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, झांसी और सहारनपुर जैसे जोन में 60% या उससे अधिक लक्ष्य प्राप्ति की सराहना की, जबकि वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, इटावा, अलीगढ़ और मुरादाबाद जैसे ज़ोन में 50% से कम संग्रह को लेकर चिंता जताई और तुरंत विस्तृत समीक्षा के निर्देश दिए।

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