UP Cabinet Decision: शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे बड़ा फैसला वृद्धा पेंशन को लेकर लिया गया, जिससे लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी। बैठक की शुरूआत भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देने के साथ हुई। इसके बाद दिल्ली के लाल किले पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

[caption id="attachment_930869" align="alignnone" width="1086"] up cabinate[/caption]

वृद्धा पेंशन की प्रक्रिया अब बेहद आसान

सरकार ने बुजुर्गों को पेंशन दिलाने की प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाने का फैसला लिया है। अब बुजुर्गों को लाइन में लगने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

1. समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) कॉल सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों से फोन पर सहमति लेगा।
   
2. कॉल सेंटर की सहायता से ऑनलाइन फॉर्म (Online Form) भी भरवाया जाएगा।
   
3. बुजुर्गों का फिंगरप्रिंट या फेस आईडी वेरिफिकेशन (Face ID Verification) ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
   
4. इसके बाद उन्हें पेंशन सूची में शामिल किया जाएगा।
   
5. नए लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपये की सहायता मिलेगी। फ़िलहाल प्रदेश में 67.50 लाख बुजुर्ग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जल्द यह आंकड़ा और बढ़ेगा।

किसको मिलेगा लाभ

• शहर में रहने वाले बुजुर्ग जिनकी वार्षिक आय ₹56,460 से कम है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की वार्षिक आय ₹46,080 से कम होनी चाहिए।
  

तैनाती और विभागीय फैसलों पर भी मंजूरी

• अपर निजी सचिव के 156 पद अब निजी सचिव ग्रेड-I में अपग्रेड होंगे।
• 446 पदों में विभागीय विभाजन को भी मंजूरी मिली।

ग्रेटर नोएडा–बलिया एक्सप्रेसवे परियोजना

• 8 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के जरिए किया जाएगा।
  

आबकारी विभाग का नया प्रस्ताव

• एक्साइज विभाग ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (Extra Neutral Alcohol) पर विशेष परमिट शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी पेश किया, जिसे स्वीकृति दी गई।
  

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना

• किसानों के खेतों में सोलर पंप (Solar Pump) लगाने के लिए 2024-25 के लक्ष्य और 2025-26 के कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।
  

बुजुर्गों के लिए प्रक्रिया और आसान होगी

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शहर में SDM और गांव में BDO सत्यापन करेंगे। फिर डीएम की समिति अनुमोदन देगी और समाज कल्याण अधिकारी लाभार्थी के खाते में राशि भेजेंगे। नई प्रणाली से फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा और पेंशन समय पर मिल सकेगी।

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