Yogi Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट मीटिंग आज, अग्निवीर पुलिस भर्ती में आरक्षण सहित इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

रिपोर्ट- आलोक राय

हाइलाइट्स

• ओडीओपी 2.0 योजना को मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी
• पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण प्रस्ताव
• पर्यटन और उद्योग नीति पर भी होंगे अहम फैसले

Yogi Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। जिसमें राज्य के विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही उन्हें मंजूरी भी दी जा सकती है। इस बैठक का सबसे अहम एजेंडा "एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) 2.0" योजना और अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण हैं।

ओडीओपी योजना का होगा विस्तार और आधुनिकीकरण

नई ओडीओपी 2.0 योजना के तहत अब तक की मौजूदा योजनाओं को सरल और प्रभावी बनाया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं का चयन अब डिजिटल ई-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और उन्हें मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाएगा।

प्रत्येक जिले के लिए उत्पादन और प्रशिक्षण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित की जा सकती है। जो ऋण स्वीकृत होकर भी लंबित हैं, उन्हें वितरित कराने के लिए विशेष निर्देश दिए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि वार्षिक लक्ष्य का कम से कम 20% स्वीकृत और वितरित होना चाहिए।

साथ ही, ओडीओपी योजना को और व्यापक बनाते हुए ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता सुधार के नए आयाम जोड़े जाएंगे। क्षेत्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से राज्य के विशेष उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक खाद्य पदार्थों को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे।

अग्निवीरों को मिलेगा पुलिस भर्ती में आरक्षण

कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का होगा। बैठक में आरक्षी नागरिक पुलिस और पीएसी प्रशिक्षण में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिल सकता है। इसके लिए भर्ती नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया जाएगा।

औद्योगिक विकास को मिली मजबूती

बैठक में एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट दिए जाने और पांच कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की उम्मीद है। इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में पर्यटन विभाग की ओर से प्रस्तुत बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को भी मंजूरी मिल सकती है, जिससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाएं बेहतर होंगी।

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