हाईलाइट्स: 

• यूपी सरकार ने भवन नक्शा पास कराने के लिए आधार नंबर भी देने के निर्देश दिए हैं।
• फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश।
• ओबीपास की जगह अब फास्टपास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल।

Building Plan Verification: उत्तर प्रदेश सरकार अब शहरी क्षेत्रों में भवन नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के साथ-साथ फर्जीवाड़ा रोकने की दिशा में कदम उठा रही है। अब नक्शा ऑनलाइन जमा करने वालों को अपना आधार नंबर भी देना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नक्शा उसी व्यक्ति द्वारा पास कराया जा रहा है जिसे वह जमीन आवंटित हुई है, न कि किसी धोखेबाज के जरिए।

धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार जरूरी

सरकार की नई व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मकान या प्लॉट का नक्शा वही व्यक्ति पास कराए, जिसे असल में वह जमीन या संपत्ति आवंटित की गई हो। इससे फर्जीवाड़ा करने वालों पर लगाम लगेगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई और व्यक्ति नक्शा पास कराने की कोशिश करता है, जिससे विवाद होते हैं।

ओबीपास की जगह आएगा ‘फास्टपास’ सॉफ्टवेयर

अभी तक नक्शा पास कराने के लिए ओबीपास (OBPAS) सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसमें कई खामियां हैं। अक्सर आवेदन के बाद ऑनलाइन आपत्तियां आ जाती थीं और उनका जवाब देने में लोगों को काफी दिक्कत होती थी।

अब सरकार ने इसे हटाकर नया 'फास्टपास' सॉफ्टवेयर लाने का फैसला लिया है, जिससे काम जल्दी और आसानी से हो सकेगा।

फास्टपास में ई-केवाईसी अनिवार्य

नए सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के दौरान ई-केवाईसी (eKYC) यानी आधार से ऑनलाइन पहचान सत्यापन जरूरी होगा। इसमें हां या ना के विकल्प के साथ आवेदक को प्रमाण देना होगा कि वह असली आवंटी है।

सभी विकास प्राधिकरणों को भेजी गई अधिसूचना

प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसे सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषदों को भेज दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रक्रिया आधार अधिनियम 2016 और उससे जुड़े नियमों के तहत की जाएगी।

पारदर्शिता और समय की बचत

इस नई व्यवस्था से जहां एक ओर नक्शा पास कराने की प्रक्रिया तेज़ और आसान होगी, वहीं दूसरी ओर असली हकदार को ही लाभ मिलेगा और फर्जीवाड़े की कोशिशें नाकाम होंगी। साथ ही आम लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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