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UP Board Fee Hike 2025: यूपी बोर्ड कक्षा 9-12 तक की फीस में 200% तक की बढ़ोत्तरी, राज्यपाल ने दी मंजूरी

UP Board Fee Hike 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक की स्कूल फीस में 180% से 200% तक की भारी बढ़ोतरी की है।राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह बढ़ी हुई फीस इसी शैक्षिक सत्र से लागू कर दी गई है।

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Bansal news
UP Board Fee Hike 2025: यूपी बोर्ड कक्षा 9-12 तक की फीस में 200% तक की बढ़ोत्तरी, राज्यपाल ने दी मंजूरी

हाइलाइट्स

  • कक्षा 9-12 की फीस में 200% तक की भारी बढ़ोतरी
  • यूपी में बढ़ी फीस को राज्यपाल ने दी मंजूरी
  • बढ़ी हुई फीस इसी सत्र से लागू, पढ़ाई हुई महंगी
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UP Board Fee Hike 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी राजकीय और सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की फीस में 180% से 200% तक की भारी वृद्धि कर दी है। यह संशोधित शुल्क इसी सत्र से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। शासनादेश को राज्यपाल की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है।

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शुल्क वृद्धि विभिन्न शैक्षिक और सह-शैक्षिक मदों में की गई है। उदाहरण के लिए, कक्षा 9-10 में विकास शुल्क ₹10 से बढ़ाकर ₹25 प्रति माह कर दिया गया है, जबकि कक्षा 11-12 में यह ₹15 से बढ़ाकर ₹35 प्रति माह कर दिया गया है। इसी प्रकार विज्ञान, क्रीड़ा, स्काउटिंग, रेडक्रॉस, वाचनालय, पत्रिका, जलपान, पंखा आदि मदों में भी कई गुना वृद्धि की गई है।

यह निर्णय संयुक्त सचिव निलेष कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि पहले से प्रभावी शुल्क आदेशों को अतिक्रमित करते हुए ये नई दरें लागू की जाएंगी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी किए जाएं।

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प्रमुख शुल्क वृद्धि (कुछ उदाहरण):

शुल्क का मदपूर्व दर (9-10)नई दर (9-10)पूर्व दर (11-12)नई दर (11-12)
विकास शुल्क₹10₹25₹15₹35
विज्ञान शुल्क₹5₹20₹5₹20
क्रीड़ा शुल्क₹5₹10₹5₹10
रेडक्रॉस/स्काउटिंग₹1-2₹10₹1-2₹10
पत्रिका/वाचनालय₹12-20₹25-30₹12-20₹25-30

अभिभावकों पर बढ़ेगा बोझ

इस बढ़ोत्तरी से लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को आर्थिक रूप से अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ सकता है। पहले से ही आर्थिक दबाव का सामना कर रहे परिवारों के लिए यह फैसला चिंता का विषय बन सकता है।

शासन ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय राज्यभर के सभी राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होगा और किसी भी प्रकार की पूर्व दरें अब मान्य नहीं होंगी।

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