Bijnor News: मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस मशीन बंद होने से मरीज की मौत, जनरेटर में एक बूंद डीजल नहीं, CDO भी थे मौजूद

Bijnor dialysis patient died: बिजनौर मेडिकल कॉलेज में डीजल न होने से डायलिसिस मशीन बंद हो गई, जिससे एक मरीज की जान चली गई। लापरवाही सामने आने पर डीएम ने जांच के आदेश दिए और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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हाइलाइट्स

  • डीजल न होने से बंद हुई मशीन, मरीज की मौत
  • सीडीओ की मौजूदगी में उजागर हुई लापरवाही
  • कंपनी होगी ब्लैकलिस्ट, डीएम ने दिए आदेश

Bijnor dialysis patient died: उत्तर प्रदेश के बिजनौर मेडिकल कॉलेज की लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई। फूलसंदा गांव निवासी 25 वर्षीय सरफराज अपनी मां सलमा के साथ डायलिसिस कराने सुबह 10 बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचा था। इलाज के दौरान अचानक बिजली चली गई और डायलिसिस मशीन बंद हो गई। जब परिजनों ने जनरेटर चलवाने की मांग की तो स्टाफ ने बताया कि जनरेटर में डीजल ही नहीं है।

मशीन बंद होने से बिगड़ी हालत

बिजली कटने के कारण डायलिसिस मशीन में चढ़ाया गया खून वहीं रुक गया, जिससे सरफराज की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी मां सलमा गुहार लगाती रहीं लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) पूर्ण बोहरा अस्पताल में सफाई व्यवस्था की जांच करने पहुंचे थे। उन्होंने महिला की चीखें सुनकर तत्काल डायलिसिस कक्ष का रुख किया और जनरेटर चालू करने का आदेश दिया।

जनरेटर में डीजल की एक बूंद भी नहीं मिली

जब सीडीओ जनरेटर कक्ष पहुंचे तो वहां डीजल का एक बूंद तक नहीं था। उन्होंने तत्काल अपने कार्यालय से 50 लीटर डीजल मंगवाया, जिससे अन्य चार मरीजों की डायलिसिस पूरी हो सकी, लेकिन तब तक सरफराज की मौत हो चुकी थी।

डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश

घटना की जानकारी मिलते ही सीएमओ और जिलाधिकारी जसजीत कौर मौके पर पहुंचीं। डीएम ने मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य उर्मिला काले से जवाब मांगा, जिन्होंने लापरवाही की जिम्मेदारी “संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड” कंपनी पर डाल दी।

सीडीओ की शुरुआती जांच में सामने आया कि डायलिसिस कक्ष में गंदगी थी, मशीनें बंद थीं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन द्वारा संबंधित कंपनी को भुगतान किया जा रहा था।

शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट

डीएम जसजीत कौर ने बताया कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए शासन को पत्र लिखा जा रहा है और सीडीओ को विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल, लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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