UP BC Sakhi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की BC सखी योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन को नई दिशा दी है। गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के साथ-साथ यह योजना अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 22 मई 2020 को शुरू की गई BC Sakhi योजना अब प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान बन चुकी है।
इस योजना के तहत राज्य की 50,192 महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 39,561 महिलाएं सक्रिय रूप से सेवाएं दे रही हैं। इन महिलाओं ने गांव-गांव जाकर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का जिम्मा उठाया है और अब तक ₹31,626 करोड़ का लेन-देन कर चुकी हैं। इससे उन्हें कुल ₹85.81 करोड़ रुपये का लाभांश भी प्राप्त हुआ है, जो कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण का स्पष्ट प्रमाण है।

अब गांव के दरवाज़े पर बैंकिंग सुविधाएं
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब ग्रामीणों को पैसा जमा करने या निकालने के लिए बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। महिलाएं ही गांव में घूम-घूमकर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचा रही हैं। इससे न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि यात्रा में होने वाला खर्च भी बच रहा है।
अब गांव की महिलाएं स्मार्टफोन, माइक्रो एटीएम और डिजिटल पेमेंट के जरिए बैंकिंग कर रही हैं, जो कभी बैंक के दरवाज़े पर भी नहीं गई थीं। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक रूप से भी उन्हें मजबूत बना रहा है।
10वीं पास महिलाओं को मिल रहा है सुनहरा मौका
BC सखी बनने के लिए योग्यता भी अधिक कठिन नहीं है। योजना में न्यूनतम 10वीं पास, कंप्यूटर साक्षर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा गया है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और यूपीकॉन जैसे संस्थानों की भी सक्रिय भूमिका रही है, जो प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि RSETI और IIBF द्वारा सर्टिफाइड महिलाएं पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत हैं, और लाखों ग्राहकों को हर दिन बैंकिंग सुविधा घर बैठे मिल रही है।
‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ की असली तस्वीर BC Sakhi Yojana
BC सखी योजना अब सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ की असली तस्वीर बन चुकी है। जिन महिलाओं ने पहले कभी बैंकिंग नहीं देखी थी, वे आज बैंकिंग की रीढ़ बन गई हैं। समाज में उन्हें एक नई पहचान मिली है और घर की आमदनी में भी बड़ा योगदान दे रही हैं। राज्य सरकार की यह नीति महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में मील का पत्थर बन रही है।
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