Yogi Government Schemes: CM योगी की योजनाओं का हाल बेहाल, कूड़ा घर और शौचालय अधूरे, केवल कागजों में पूरा हो रहा है काम

Yogi Government Schemes: स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की लापरवाही से यह हाल हुआ है. जिम्मेदार लोग सिर्फ

Yogi Government Schemes: CM योगी की योजनाओं का हाल बेहाल, कूड़ा घर और शौचालय अधूरे, केवल कागजों में पूरा हो रहा है काम

संवाददाता - प्रशांत शुक्ला, सिद्धार्थनगर

हाइलाइट्स 

  • सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं का बना मजाक
  • मौके पर अस्त-व्यस्त और निष्प्रयोज्य लेकिन कागजों में सब क्रियान्वित
  • बांसी में प्राथमिकता वाली योजनाओं का बंटाधार

Yogi Government Schemes: योगी सरकार (Yogi Government) लगातार अपनी प्राथमिकता वाली योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का दावा करती है. लेकिन बस्ती जिले के विकासखंड बांसी (Vikas Khand Bansi) की ग्राम पंचायत हयात नगर (Gram Panchayat Hayat Nagar) की तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है. यहां योजनाओं का क्रियान्वयन सिर्फ कागजों में पूरा दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं.

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निजी जमीन और खेतों से घिरा पंचायत भवन और शौचालय

ग्राम पंचायत हयात नगर (Gram Panchayat Hayat Nagar) में पंचायत भवन (Panchayat Bhawan), कूड़ा घर (Garbage House) और शौचालय (Toilet) बनाए तो गए हैं, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है. चारों ओर से ये निर्माण निजी भूमि और फसलों से घिरे हुए हैं. ऐसे में ग्रामीणों की पहुंच तक इन इमारतों तक संभव नहीं है.

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अधूरे निर्माण, निष्प्रयोज्य ढांचा

कूड़ा घर (Garbage House) और शौचालय (Toilet) अधूरे बने पड़े हैं. कई जगह सिर्फ दीवार खड़ी की गई है, छत अधूरी है और दरवाजे-खिड़की तक नहीं लगे. पंचायत भवन (Panchayat Bhawan) भी अस्त-व्यस्त हालत में है. नतीजा यह है कि ग्रामीणों के लिए ये सुविधाएं निष्प्रयोज्य बनी हुई हैं. ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) के अभिलेखीय कार्यों और रिपोर्ट्स में सभी योजनाएं पूरी तरह से क्रियान्वित दिख रही हैं. सरकारी आंकड़ों में सब कुछ व्यवस्थित बताया गया है, लेकिन मौके पर जाकर देखने पर इन अधूरे निर्माणों की सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है.

जिम्मेदारों की लापरवाही

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की लापरवाही से यह हाल हुआ है. जिम्मेदार लोग सिर्फ फाइलों में योजनाओं को पूरा दिखाकर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं. वहीं, ग्रामीणों को उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा जिनके लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्राम पंचायतों (Gram Panchayat) के स्तर पर योजनाओं का वर्चुअल क्रियान्वयन हो रहा है? क्या कूड़ा प्रबंधन (Waste Management) और पंचायत भवन (Panchayat Bhawan) जैसी बुनियादी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई हैं?

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