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UP Judge Transfer: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किए 42 जज के ट्रांसफर, जानें किसे कहां भेजा, देखें पूरी लिस्ट

UP Judge Transfer list: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 न्यायिक अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है। यह निर्णय प्रदेश में न्यायिक प्रशासन को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है।

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Bansal news
UP Allahabad High Court issued 42 judges transfer list Mayan Chauhan Vidushi SIngh zxc

हाइलाइट्स

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 न्यायाधीशों के तबादले की अधिसूचना जारी की।
  • न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फेरबदल।
  • स्थानांतरित अधिकारी तुरंत संभालेंगे कार्यभार, कोर्ट को देनी होगी सूचना।
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UP Judge Transfer: इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को एक अहम अधिसूचना जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के तबादले की घोषणा की गई है। अधिसूचना संख्या 1187/2025 से लेकर 1228/2025 तक जारी आदेशों में कुल 42 न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नवीन तैनाती की जानकारी दी गई है।

यह बदलाव न्यायिक प्रशासन को अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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प्रमुख तबादलों में शामिल हैं

श्री मयंक चौहान, गौतम बुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से स्थानांतरित होकर औरैया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाए गए हैं।
डॉ. विदुषी सिंह, हापुड़ की पारिवारिक अदालत की प्रधान न्यायधीश से स्थानांतरित होकर महोबा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनीं।
श्री संजय कुमार-VII औरैया से बिजनौर,
श्रीमती कमलेश कुच्छल सम्भल से झांसी,
श्री पदम नारायण मिश्रा झांसी से मुरादाबाद,
श्री विवेक लखनऊ हाईकोर्ट से अमरोहा,
और श्री जय प्रकाश तिवारी रामाबाई नगर से वाराणसी स्थानांतरित किए गए हैं।

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इसके अतिरिक्त न्यायिक सेवाओं में विशेषज्ञता रखने वाले कई न्यायाधीशों को वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया है।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरित अधिकारी तुरंत कार्यभार ग्रहण करेंगे और संबंधित जिलों में कार्यभार संभालने के बाद इसकी सूचना उच्च न्यायालय को देंगे।

इस अधिसूचना में यह भी निर्देश दिया गया है कि खाली हो रही अदालतों में लंबित मामलों की फाइलें किसी अन्य न्यायालय को तत्काल सौंपी जाएं और अदालत का स्टाफ भी अन्य अदालतों में समायोजित किया जाए।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल श्री राजीव भारती द्वारा हस्ताक्षरित यह अधिसूचना न्यायिक प्रशासन के सुचारू संचालन की दिशा में एक बड़ा और नियोजित कदम माना जा रहा है।

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