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नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने शनिवार को 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिखाई गई प्रेजेंटेशन में प्रतिदिन आ रहे नए प्रकरणों की तुलना में स्वस्थ हो रहे मरीजों का अनुपात कम दिखाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की औसत दर 13.6 फीसद देखी गई है इसके साथ ही जिलेवार समीक्षा में रायपुर की स्थिति शीर्ष 10 राज्यों में देखी जा रही है। इसके उपरांत चार प्रमुख विषय ऑक्सीजन सप्लाई, रेमडेसीविर और वैक्सीनेशन के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया गया कि दो सप्ताह से केंद्रीय व राज्य की संस्थान द्वारा इन विषयों पर समीक्षा की जा रही है।
देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज मैंने VC के माध्यम से विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग कर हालात की समीक्षा करी।साथ ही #COVID19 महामारी से निपटने के तमाम प्रभावी कदम मिलकर उठाने के लिए राज्यों से सहयोग और सुझाव भी मांगे।@PMOIndia pic.twitter.com/q0PV2M6M9A
— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) April 17, 2021
ऑक्सीजन के विषय में 15 अप्रैल को केंद्र द्वारा राज्यों को किन-किन प्लांटों से ऑक्सीजन मिलेगी यह बताया गया है। इसके साथ ही गृह सचिव ने एक आदेश जारी कर बताया है कि ऑक्सीजन ले जा रहे सिलेंडर वाहन की राज्यों के बीच में अबाध मूवमेंट रहेगी, जिसमें 30 अप्रैल तक ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने की बात कही गई है। विगत वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी एक लाख ऑक्सीजन सिलेंडर उपार्जन केंद्र द्वारा किया जाना है, जिसके लिए 162 में से 32 ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिए गए हैं।
Union Health Minister @drharshvardhan reviewed availability of #Oxygen, #Ventilators, Manpower, Medicines, #Hospital Beds with 11 States/UT reporting Surge in #COVID19 cases today.https://t.co/XCgpUp7K5o pic.twitter.com/E1haoAPBgx
— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) April 17, 2021
वैक्सीनेशन के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि वर्तमान समय में उत्पादन को देखते हुए हम इस स्थिति में नहीं है कि राज्यों को ज्यादा दिनों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें इसीलिए टीकाकरण के अनुपात के हिसाब से राज्यों को वैक्सीन प्रदान की जा रही है एवं रेमडेसिविर की सप्लाई पर केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बताया गया कि वर्तमान में सात कंपनियां ऐसी हैं, जिन्हें यह दवा बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त है।
