Budget 2025: EV Cars, मोबाइल, कपड़ा और कैंसर की दवा होंगी सस्ती, ये प्रोडक्ट्स होंगे महंगे, जानें क्या सस्ता क्या महंगा

Budget 2025: इस बजट में कई प्रोडक्ट्स और सर्विस सर्विस पर टैक्स संरचना में बदलाव किए गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ेगा।

Budget 2025

Budget 2025

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया। यह बजट देश की आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं को नई दिशा देने वाला है। इस बजट में कई प्रोडक्ट्स और सर्विस सर्विस पर टैक्स संरचना में बदलाव किए गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ेगा।

कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विस पर टैक्स कम किया गया है, जिससे वे सस्ती होंगी, जबकि कुछ पर टैक्स बढ़ाए जाने के कारण उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी इस बजट का मुख्य उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना, उद्योगों को बढ़ावा देना और देश की आर्थिक विकास दर को मजबूती प्रदान करना है।

क्या हुआ सस्ता?

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मोबाइल फोन

सरकार ने मोबाइल फोन के आयात शुल्क में कमी का प्रस्ताव रखा है। इससे मोबाइल फोन की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।

चमड़ा उत्पाद

चमड़े और चमड़े से बने प्रोडक्ट्स पर टैक्स में कटौती की गई है। इससे चमड़े के सामान जैसे जूते, बैग और अन्य प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं।

बैटरी वाली कार (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स)

इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में राहत दी गई है। इससे बैटरी वाली कारों की कीमतें कम होने की संभावना है, जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा।

मेडिकल उपकरण

जीवन रक्षक मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव है। इससे इन उपकरणों की कीमतें घटेंगी और मरीजों को सस्ते इलाज की सुविधा मिलेगी।

जीवन रक्षक दवाइयां

बजट में जीवन रक्षक दवाइयों पर भी टैक्स में छूट दी गई है। इससे इन दवाइयों की कीमतें कम होंगी और आम लोगों को राहत मिलेगी।

कैंसर से जुड़ी दवाइयां

कैंसर से संबंधित दवाइयों पर भी सरकार ने टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव रखा है। इससे कैंसर मरीजों को महंगी दवाइयों से राहत मिलेगी।

भारत में बने कपड़े

भारतीय निर्मित कपड़ों पर टैक्स में छूट दी गई है। इससे घरेलू वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और कपड़े सस्ते होंगे।

क्या हुआ महंगा?

महंगे हो जाएंगे प्रीमियम टीवी

इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। हालांकि, LCD-LED टीवी ओपन सेल और घटकों पर शुल्क हटा दिया गया है। पहले 2.5% इंर्पोट ड्यूटी लगाया जाता था। ऐसा लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए किया गया है ताकि भारत में उनका प्रोडक्शन बढ़ सके।

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