500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप: एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट, रोजगार ट्रेनिंग की स्कीम के लिए 2 लाख करोड़

Budget 2024 For Employment and Youth: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को संसद में पेश कर रही हैं।

निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट है। उन्होंने कहा, 'सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर रहेगा। सरकार जॉब्स के अवसर बढ़ाएगी।' इसके साथ ही वित्त मंत्री का रोजगार, शिक्षा और युवा के लिए क्या कुछ खास है । इन तमाम बातों की जानकारी के लिए यहां पढ़ें ।

बजट की 3 बड़ी बातें

केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,'सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.'

वित्त मंत्री की रोजगार से जुड़े कौशल पर घोषणा

वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम्स का ऐलान पीएम पैकेज के तहत किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO ​​में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।'

[caption id="attachment_368055" align="alignnone" width="559"] budget 2024[/caption]

उन्होंने कहा 'सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह का वेतन होगी। इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।'

एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट

केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

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