Government Internship: इन युवाओं को सरकार कराएगी इंटर्नशिप, छात्रों को मिलेंगे हर महीने 5000 रुपये, जानें सबकुछ

Government Internship Programme: बजट में सबसे बड़ी घोषणाएं उस पीएम पैकेज के तहत की गई हैं, जो युवाओं को नौकरियों और रोजगार के लिए जरूरी स्किल से जोड़ेगा।

इसी पीएम पैकेज की एक स्कीम के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया है कि केंद्र सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका देगी।

इस इंटर्नशिप के दौरान इन युवाओं को हर महीने 5 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस घोषणा के बाद से ही ग्रेजुएशन कर रहे हर युवा के दिमाग में यही चल रहा है कि ये 1 करोड़ युवा कौन से होंगे और उनकी क्या योग्यता होगी? चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसमें शामिल होने के योग्य हैं या नहीं।

किसे मिलेंगे 5 हजार रुपये

सबसे पहले आपको बता दें कि इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स को हर माह 5000 रुपये इंटर्नशिप भत्ते के रूप में दिए जाएंगे।

क्या है पात्रता?

अब किसे मिलेंगे ये रुपये? तो बता दें कि केवल 21 से 24 वर्ष की आयु के युवा, जो नौकरी नहीं करते हैं या पूर्णकालिक शिक्षा में शामिल नहीं हैं, वे ही बजट 2024 इंटर्नशिप योजना के लिए पात्र होंगे।

इंटर्नशिप भत्ते के अलावा युवाओं को 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता(असिस्टेंट अलाउंस) भी कंपनी के csr से मिलेगी।

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किन लोगों को मिलेगा मौका?

इंटर्नशिप प्रोग्राम में उन छात्रों को मौका मिलेगा, जिन्होंने फुल-टाइम कोर्स किया हो और उनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच हो। साथ ही हर कंपनी की प्रोफाइल के हिसाब से इंटर्नशिप की योग्यता तय की जाएगी।

कैसे ले सकते है इस योजना का लाभ

इंटर्नशिप के लिए छात्रों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके बारे में विस्तृत और डिटेल जानकारी अभी  आना बाकी है।

कंपनी CSR के तहत चलाएगा प्रोग्राम

बजट में इस इंटर्नशिप प्लान की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर आने वाले खर्च की फंडिंग की भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग का सारा खर्च वह कंपनी उठाएगी, जिसमें आवेदन करने वाले युवा को भेजा जाएगा। साथ ही इंटर्नशिप कॉस्ट का 10 फीसदी हिस्सा कंपनी CSR फंड से लिया जाएगा.

क्या होता है CSR?

CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। दरअसल, कंपनियों को अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाजिक और पर्यावरण संबंधी कार्यों में खर्च करना होता है।

बड़े कंपनियां अपने कुल लाभ का 2% CSR के लिए खर्च करती हैं। जो विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, वो कंपनियां भी ये फंड बनाती है.

ये लोग होंगे अयोग्य

ऐसे कैंडिडेट जो IIT, IIM, IISER से पास पाउट हैं। या फिर जिनके पास CA या CMA जैसी डिग्री है, वे इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। परिवार का कोई सदस्य अगर सरकारी कर्मचारी है या इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो इंटर्नशिप योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

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