एक अप्रैल से लागू होगी UPS: जानें इस पेंशन योजना से सरकारी कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा

Unified Pension Scheme: एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लेकर केंद्र सरकार ने शनिवार, 24 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। हालांकि, इसे कर्मचारी संगठनों ने इसे बड़ा झटका बताया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन सकीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि सरकार ने बजट से पहले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने कहा कि यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद ही वीआरएस मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके बाद कर्मचारी को पेंशन के लिए 60 साल की आयु तक इंतजार करना होगा। यदि कोई कर्मचारी 45 साल की आयु में रिटायरमेंट लेता है तो उसे पेंशन के लिए 15 साल का इंतजार करना होगा।

नोटिफिकेशन से समझें पूरी स्कीम 

UPS का मुख्य उद्देश्य

UPS स्कीम पुरानी पेंशन योजना (OPS) और NPS दोनों को मिलाकर बनाई गई है। इस स्कीम का उद्देश्य रिटायर्ड कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन राशि देना है। 24 जनवरी 2025 को सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, UPS केवल पात्र कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष शर्तों के तहत उपलब्ध होगी।

इन मामलों में मिलेगी फिक्स पेंशन

• ऐसे कर्मचारी जो कम से कम 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायर्ड होते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख से गारंटीड पेंशन मिलेगी। सरकार द्वारा FR 56(j) के तहत रिटायर्ड किए गए कर्मचारी (जिन्हें दंडित नहीं किया गया हो) को भी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन दी जाएगी।
• इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो 25 साल की नौकरी के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, तो उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए नहीं होगी जिन्हें सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो। ऐसे मामलों में उनके लिए UPS चुनने का ऑप्शन नहीं होगा।

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किसे-कितनी मिलेगी पेंशन?

• 25 या उससे अधिक वर्षों तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं, 25 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अनुपातिक पेंशन दी जाएगी। उसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा, लेकिन इसकी एवज में एनपीएस के तहत लिया गया कर्मचारी अंशदान भी सरकार के खाते में चला जाएगा। उक्त अंशदान के बदले सरकार प्रति छह माह पर सैलरी का दसवां हिस्सा लमसम अमाउंट के रूप में कर्मचारियों को वापस करेगी।
• इसके अलावा 10 या उससे अधिक वर्षों तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। यदि पेंशनधारी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को अंतिम स्वीकृत पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

EPFO Scheme: 15,000 रुपये तक की सैलरी पाने वाले EPFO कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ, इस योजना में होंगे नामांकित

EPFO Scheme: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1976 में कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) शुरू की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा इस स्कीम की देखरेख की जाएगी और इस पहल का  उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ प्रदान करना है, जो EPFO के सदस्य हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...