Unified Command Meeting: छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार एक्शन प्लान बना रही है. शुक्रवार को CM विष्णुदेव साय ने यूनिफाइड कमांड की बैठक ली. सीएम ने बताया कि सरकार लोगों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को पहुंचाना चाहती है.
सीएम साय ने बताया कि नियद सरकार का फोकस नेल्लानार योजना के जरिए विकास कार्यों पर है. उन क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, किसी भी काम के लिए संसाधन की कमी न हो, दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी से काम हो, ये तय किया गया है.
बैठक में गृहमंत्री भी रहे शामिल
इस बैठक में सभी विभाग के सचिव, मुख्य सचिव और गृहमंत्री भी शामिल हुए. BSF, ITBP, CRPF जैसी फोर्सेस के छत्तीसगढ़ चीफ और स्टेट पुलिस के मुख्य की हैसियत से DGP शामिल रहे. सरकारी विभाग और फोर्स मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेल, सड़क, अस्पताल और स्कूल का काम करेंगे.
इन सभी को मिलाकर यूनिफाइड कमांड कहा जाता है. ये बैठक साल में एक बार होती है. इसमें प्रशासनिक टीम और फोर्स के को-ऑर्डिनेशन के साथ काम को लेकर बात की जाती है.
नियद नेल्लानार योजना को लेकर चर्चा
इस अहम बैठक में सबसे ज्यादा नियद नेल्लानार योजना की चर्चा रही. सीएम विष्णु देव साय ने बताया कि पुलिस कैंप से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र तक के गांव में यह योजना लागू होगी. नियद नेल्लानार योजना का अर्थ आपका अच्छा गांव है.
बस्तर के आदिवासियों को इस योजना के तहत कई मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा. नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से अब तक आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं पहुंची है. बस्तर के गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएगी.
सीएम ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क-पुल जैसे काम तय समय में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इन क्षेत्रों में फोर्स के जवानों को निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए जरूरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.
जवानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा
बैठक में पुलिस के सूचना तंत्र को नक्सल प्रभावित इलाकों में और अधिक मजबूत बनाये जाने को कहा गया है. बैठक में केन्द्रीय और राज्य के सुरक्षाबलों के जवानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई. जवानों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं.
बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट से सटे दूसरे प्रदेश तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन किए जाने पर बात हुई. बॉर्डर एरिया में जॉइंट ऑपरेशन पर भी जोर दिया गया. ऑपरेशन में ग्रामीणों की परेशानियों का ख्याल रखने भी कहा गया है.
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