Simhastha Land Protest:लैंड पूलिंग के खिलाफ 2000 ट्रैक्टर-ट्रॉली की रैली, किसानों ने चेताया रोकेंगे दूध-सब्जी की आपूर्ति

MP Ujjain Simhastha Land Pooling Scheme Protest Update: उज्जैन में सिंहस्थ के लिए प्रस्तावित लैंड पूलिंग स्कीम के खिलाफ मंगलवार, 16 सितंबर, 2025 को भारतीय किसान संघ के बेनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया।

राज्य सरकार उज्जैन और इंदौर के किसानों की जमीन की लैंड पूलिंग प्रस्तावित की है। जिसके विरोध में मंगलवार को उज्जैन में भारतीय किसान संघ उज्जैन जिला मालवा प्रांत के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सिंहस्थ क्षेत्र से जुड़े 17 गांवों समेत अन्य किसान शामिल हुए। रैली में 2 हजार ट्रैक्टर-ट्रॉली से सैकड़ों किसान पहुंचे। किसानों ने चेताया कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो दूध-सब्जी बंद कर देंगे।

[caption id="attachment_896261" align="alignnone" width="1225"] उज्जैन में भारतीय किसान संघ उज्जैन जिला मालवा प्रांत के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया।[/caption]

स्थायी निर्माण नहीं, अस्थायी होना चाहिए व्यवस्था

भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि सरकार बिना पूरी तरह विचार किए किसानों से जमीन लेकर स्थायी ढांचे बनाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि सिंहस्थ आयोजन सदियों से चला आ रहा है और इसके लिए स्थायी निर्माण की बजाय अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। किसान चाहते हैं कि 11 साल जमीन का उपयोग वे खुद करें और एक साल सिंहस्थ को दें।

कहां-कितनी जमीन का इस्तेमाल चार्ट से समझें

जमीन का कहां-कितना होगा इस्तेमाल

• कुल जमीन का 50% हिस्सा किसान या मूल भू-स्वामी के पास सुरक्षित रहेगा।
• 25% जमीन पर सड़कें, सेंट्रल लाइटिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सीवर लाइन, पानी सप्लाई और अंडरग्राउंड बिजली व्यवस्था।
• 5% क्षेत्र में पार्क रहेगा, जहां झूले, स्लाइड, वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, लॉन और पौधारोपण जैसी सुविधा होगी।
• 5% जमीन पर पार्किंग एरिया, जनसुविधा केंद्र, अस्पताल, स्कूल और बिजली सब-स्टेशन बनाए जाएंगे।
• बाकी 15% जमीन पर सिंहस्थ से जुड़ी अन्य जरूरी एक्टिविटी और निर्माण काम किए जाएंगे।

इंदौर-उज्जैन के किसानों की ये हैं मांग

- सिंहस्थ क्षेत्र से जुड़ी लैंड पूलिंग योजना को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
- अधिग्रहित जमीन का मुआवजा 2012 की गाइडलाइन के आधार पर सालाना 20% बढ़ाकर चार गुना दर पर दिया जाए।
- विक्रम नॉलेज सिटी योजना में चार गुना मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए।
- जावरा-उज्जैन रोड को लो-हाइट नॉर्मल फोरलेन बनाया जाए।
- दोनों तरफ सर्विस रोड की व्यवस्था हो, जैसे देवास-बड़नगर रोड पर है।
- इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग की ऊंचाई कम रखी जाए।
- बड़ी रोटरी के नाम पर अनावश्यक जमीन अधिग्रहण न किया जाए।
- गरोठ रोड पर दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण किया जाए।
- सेवरखेड़ी और सिलारखेड़ी के किसानों की गाइडलाइन वैल्यू बढ़ाई जाए।
- सोयाबीन फसल का उचित मूल्य दिया जाए।
- लागत आधारित एमएसपी 5328 रुपए में 672 रुपए बोनस जोड़कर 6000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करनी चाहिए।
- नर्मदा पाइपलाइन बिछाई जाए और अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी सिंचाई की व्यवस्था की जाए।
- मुख्यमंत्री ट्रांसफॉर्मर अनुदान योजना को फिर से लागू किया जाए।
- राजस्व रिकॉर्ड में पटवारी तय दिनों पर गांव में बैठें और जमीन से जुड़े पुराने नक्शों में हुई गड़बड़ियों को सुधारा जाए।
- आवारा पशु-जैसे रोजड़ा, सुअर, बंदर और हिरण से फसल को बचाने के लिए ठोस योजना बनाई जाए।
- आगामी सीजन के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- पीएम फसल बीमा में सैटेलाइट सर्वे की जगह क्रॉस कटिंग के आधार पर मुआवजा दिया जाए।
- पीला मोजेक रोग से प्रभावित सोयाबीन किसानों को मुआवजा मिले।

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