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श्रीनगर। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम बनी आजाद ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की योजना को लेकर केंद्र सरकार को आगाह करते हुए शनिवार को कहा कि इसका सभी धर्मों पर असर पड़ेगा।
यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि यूसीसी को लागू करना ‘‘अनुच्छेद-370 को निरस्त करने जितना आसान’’ नहीं होगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष आजाद ने कहा, ‘‘यूसीसी को लागू करने का सवाल ही नहीं है। यह अनुच्छेद-370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है। सभी धर्म इसमें शामिल हैं।
#WATCH | Srinagar, J&K: Democratic Progressive Azad Party chief Ghulam Nabi Azad Uniform Civil Code, says, "…This is not as easy as abrogation of article 370. It has all religions, not only Muslims, but it has Sikhs, Christians, tribals, Jains, and Parsis… angering so many… pic.twitter.com/HB5itFvzjd
— ANI (@ANI) July 8, 2023
सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि सिख, ईसाई, आदिवासी, जैन और पारसी, इन सभी लोगों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैं सरकार को सलाह देता हूं कि वह यह कदम उठाने के बारे में सोचे भी नहीं।’’
UCC लागू करना आसान नहीं
गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पर कहा है देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना इतना आसान नहीं रहेगा जितना कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना आसान रहा। उन्होंने दावा किया कि इसका सभी धर्म पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है। इसमें सभी धर्म हैं, केवल मुस्लिम ही नहीं, बल्कि इसमें सिख, ईसाई, आदिवासी, जैन और पारसी भी हैं। आजाद ने कहा कि एक ही समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सरकार और इस सरकार को मेरी सलाह है कि उन्हें ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर में चुनाव की मांग
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 में जब विधानसभा भंग हुई थी, तब से हम इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कब होंगे। जम्मू-कश्मीर के लोग राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब कि चुने हुए प्रतिनिधि विधायक बनें और वे सरकार चलाएं। क्योंकि लोकतंत्र में यह काम केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही कर सकते हैं। दुनिया भर में या भारत के किसी भी हिस्से में ‘अफसर सरकार’ छह महीने से ज्यादा नहीं चल सकती।
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