UCC Bill pass in Uttarakhand: उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पास, अब आगे क्या!

UCC Bill passed in Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में यूसीसी ध्वनि मत के साथ बिल पास हो गया. बिल आने से ये बदलाव होंगे.

UCC Bill pass in Uttarakhand: उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पास, अब आगे क्या!

हाइलाइट्स

  • लिव-इन रिलेशन में रहने पर लेनी होगी मंजूरी
  • राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक कानून
  • उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्यों में भी आएगा बिल

UCC Bill pass in Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया था. विधानसभा में चर्चा के बाद आज ध्वनि मत के साथ बिल पास हो गया है. अब इसपर राज्यपाल की मुहर लगते ही यह कानून बन जाएगा. राज्य में सभी जाति धर्म के लोग कानून के दायरे में आएंगे.

श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा होगा: सीएम

बिल (UCC Bill pass in Uttarakhand) पास होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 विधानसभा में पारित हो गया है.जैसे मां गंगा की उद्गम स्थली देवभूमि है. ऐसे ही UCC के रूप में समानता की धारा भी पूरे देश का पथ प्रदर्शित करेगी. सीएम ने विधानसभा सदस्यों और प्रदेश की जनता को भी आभार व्यक्त किया

https://twitter.com/pushkardhami/status/1755214615061959045

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   कानून बनने के बाद बदलेंगे नियम

UCC बिल (UCC Bill pass in Uttarakhand) के कानून बनते ही राज्य में लिव-इन रिलेशन में रहने वाले लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा. लिवइन के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. यदि ऐसा नहीं किया गया तो 6 महीने तक की सजा होगी.

इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी भी गैर-कानूनी मानी जाएगी. बता दें बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बिल लाने का वादा किया था

   बिल के दायरे में कौन कौन आएंगे

राज्य की जनजातियों UCC के दायरे में नहीं रहेंगी इन्हे बिल से बाहर रखा गया है.थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी ये पांच जातियां बिल से बाहर हैं.

मतलब इन जनजातियों के लोगों पर कानून लागू नहीं होगा. इनके अलावा राज्य के सभी लोगों पर कानून लागू होगा.

   अब आगे क्या होगा

उत्तराखंड में बिल (UCC Bill pass in Uttarakhand) पास होने के बाद देश के अन्य राज्यों में भी UCC लाने की कवायद शुरू हो गईं हैं. इसके लिए सबसे पहले बीजेपी शासित राज्यों को टारगेट किया जा रहा है.

बीजेपी शासित राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश में UCC लागू करने के लिए कमेटी भी बनाई गई है. जो उत्तारखंड की तरह ही पहले जांच के बाद सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट तैयार करेगी.

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