MP Guideline Rate 2026-27: MP में 2026-27 के लिए गाइडलाइन रेट बढ़ाने की तैयारी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर पड़ेगा सीधा असर

मध्य प्रदेश सरकार 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन रेट बढ़ाने की पूरी तैयारी में है,

जिससे प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर सीधा असर पड़ने वाला है। ज्यादातर जिलों की उप जिला मूल्यांकन समितियों ने दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है, जिन्हें 15 जनवरी 2026 तक जिला स्तर पर भेजा जाएगा। इसके बाद जनता और राजनीतिक दलों से सुझाव लिए जाएंगे।
30 जनवरी तक जिला समिति अंतिम प्रस्ताव तैयार करेगी और 15 फरवरी को यह प्रस्ताव राज्य स्तर के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नई गाइडलाइन रेट 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी।
पिछले वर्षों में भोपाल के पॉश इलाकों में 20–50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और इस बार भी बाजारभाव के आधार पर रेट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य के 74 हजार लोकेशंस पर एआई आधारित सर्वे कराया जा रहा है, जिसके आधार पर तय होगा कि किन इलाकों में कितनी बढ़ोतरी होगी। नए रेट लागू होने से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस सभी महंगी हो जाएंगी।