मोदी सरकार की कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए—2027 की पहली डिजिटल जनगणना के लिए ₹11,718 करोड़ मंजूर, ‘कोल सेतु’ के तहत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता का रोडमैप और खोपरा MSP बढ़ाकर किसानों को बड़ी राहत दी गई।
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