MP E-Attendance: मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में E-अटेंडेंस की अनिवार्यता को लेकर दायर की गई याचिका बुधवार को वापस ले ली गई। याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से कोर्ट में निवेदन किया गया कि वे नए तथ्यों के साथ फ्रेश याचिका दाखिल करना चाहते हैं। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया।
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