MP News:CM मोहन यादव ने BJP प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ, निकाय-पंचायत चुनाव से पहले प्रशिक्षण शुरू

किसान कल्याण वर्ष में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। भू-अधिकार के पट्टों की रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। इस योजना से प्रदेश के करीब 50 लाख किसानों को लाभ मिलने की बात कही जा रही है।सरकार इस पर लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। पट्टों की रजिस्ट्री होने के बाद किसानों को जमीन का कानूनी अधिकार मजबूत होगा, जिससे वे बैंक से लोन ले सकेंगे और जमीन से जुड़े अन्य सरकारी लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।