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Union Cabinet Meeting DA Hike: दिल्ली में आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) का तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि महंगाई भत्ता 3 से 4 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
फिलहाल सरकारी कर्मचारियों (7th Pay Commission DA Hike Update) को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे बढ़ाने के बाद यह 53 या 54 प्रतिशत हो सकता है, हालांकि डीए बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर में की जा सकती है। इसे 1 जुलाई से प्रभावी माना (7th Pay Commission DA Hike Update) जाएगा। अक्टूबर की सैलरी में कर्मचारियों (DA Hike) को 3 महीने का डीए एरियर मिलेगा।
इसके साथ ही दिवाली बोनस का भी लाभ दिया जाएगा। इससे पहले 3 अक्टूबर को हुई पिछली बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था।
क्या होता है महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता (DA) वह धनराशि होती है जो सरकारी कर्मचारियों को उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दी जाती है, ताकि महंगाई बढ़ने से उनके खर्चों में आने वाली वृद्धि का असर कम हो सके। यह भत्ता सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ ही (7th Pay Commission latest news) पेंशनधारकों को भी दिया जाता है।
महंगाई भत्ते की गणना देश में मौजूदा महंगाई के आधार पर की जाती है और इसे हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। यह भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन के (DA Hike) एक प्रतिशत के रूप में दिया जाता है और इसमें उनके वेतनमान का ध्यान रखा जाता है।
शहरी, अर्ध-शहरी, और ग्रामीण क्षेत्रों (7th Pay Commission latest news) में महंगाई भत्ते की दरें अलग हो सकती हैं, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों के कर्मचारियों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार सहायता मिलती है।
पिछली कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ (Union Cabinet Meeting DA Hike)
3 अक्टूबर को हुई पिछली बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि (7th pay comission salary calculator) सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है, जिससे 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, सरकार ने प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय (7th Pay Commission latest news) कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना (DA Hike) को भी मंजूरी दी है। इन योजनाओं के लिए कुल 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में विकास और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
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