Coimbatore News: पीरियड्स के कारण दलित छात्रा को क्लास से बाहर परीक्षा देने को किया मजबूर, प्रिंसिपल निलंबित

Dalit Student Kicked Off Class Amid Periods: सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा देती दिखी छात्रा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए।

Dalit Student Kicked Off Class Amid Periods

Dalit Student Kicked Off Class Amid Periods:तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में एक निजी स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली दलित छात्रा को पीरियड्स के दौरान कक्षा से बाहर परीक्षा दिलाने का मामला सामने आया है। यह घटना सेनगुट्टईपालयम इलाके के स्वामी चिद्भावनंद मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल की है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में छात्रा स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा देती नजर आ रही है।

पीरियड्स शुरू होते ही बाहर भेजी गई छात्रा (Dalit Student Kicked Off Class Amid Periods)

यह घटना 5 अप्रैल की है जब परीक्षा के दौरान छात्रा को पीरियड्स शुरू हुए। आरोप है कि स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने उसे कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी और बाहर सीढ़ियों पर परीक्षा देने को कहा।

छात्रा का बयान- "पहले भी अलग-अलग जगह बिठाया गया"

वायरल वीडियो में छात्रा एक महिला से बात करते हुए दिखती है, जो संभवतः उसकी मां हैं। छात्रा कहती है, “प्रिंसिपल ने मुझे यहां बैठने को कहा। पहले भी मुझे अलग-अलग जगहों पर बैठाकर एग्जाम दिलाया गया है।”

स्कूल का तर्क, मां की सहमति से हुआ ऐसा (Dalit Student Kicked Off Class Amid Periods)

स्कूल प्रशासन का कहना है कि छात्रा की मां की सहमति से ही उसे अलग बैठाया गया था। हालांकि, मां ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल इतना कहा था कि बच्ची को थोड़ा अलग बैठाया जाए, लेकिन कक्षा से बाहर बैठाने की बात उन्होंने नहीं कही थी।

शिक्षा मंत्री का बयान- "बच्ची अकेली नहीं है, सरकार उसके साथ है"

तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा, “बच्चों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।” उन्होंने छात्रा को आश्वासन देते हुए कहा, “बेटा, आप अकेली नहीं हो। हम आपके साथ हैं।”

प्रिंसिपल निलंबित, उच्च स्तरीय जांच के आदेश

शिक्षा विभाग ने स्कूल की प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर डॉ. एम. पलामीसामी को सौंपी गई है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या भेदभाव साबित होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है।

मेन्स्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी के बावजूद जागरूकता की कमी उजागर

गौरतलब है कि नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने मेन्स्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इस नीति का उद्देश्य छात्राओं में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़ी सामाजिक व मानसिक बाधाओं को दूर करना था, ताकि वे बिना रुकावट स्कूल में पढ़ाई कर सकें।

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