नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को संपत्ति कार्ड Swamitva Yojana का वितरण शुरू करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू करेंगे। पीएमओ कार्यालय ने इसे ग्रामीण इलाके में बदलाव का ऐतिहासिक कदम बताया है। इससे ग्रामीणों के लिए लोन और अन्य आर्थिक गतिविधियों की खातिर अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
स्वामित्व योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के लगभग 6.62 लाख गांवों के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा, जो उन्हें सशक्त बनाएगा। इसके माध्यम से वे बैंक लोन सहित कई वित्तीय सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।
— Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2020
6 राज्यों के 763 गांवों के लोग
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि लगभग एक लाख लोग अपने मोबाइल पर भेजे गए एसएमएस के जरिये संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन्हें संपत्ति कार्ड की हार्ड कॉपी भी दे दी जाएगी। इस योजना के लाभार्थी 6 राज्यों के 763 गांवों के लोग हैं।
कल का दिन ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। सुबह 11 बजे स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। यह योजना करोड़ों भारतीयों के जीवन में मील का पत्थर साबित होगी। #SampatiSeSampantahttps://t.co/OQUEPSGCjr
— Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2020
एक दिन के भीतर मिलेगा कार्ड
संपत्ति कार्ड में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं। महाराष्ट्र के अलावा सभी राज्यों के लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड एक दिन के भीतर मिल जाएगा।
ये है स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजना Swamitva Yojana का उद्देश्य ग्रामीण भारत को एकीकृत संपत्ति वेरिफिकेशन सॉल्यूशन प्रदान करना है। ग्रामीण भारत में आबादी की
जमीन का सीमांकन ताजा सर्वे मेथड्स जैसे ड्रोन के साथ-साथ पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण आबादी की जमीन पर मुकदमेबाजी खत्म होने के साथ लोगों को आबादी की ज़मीन पर लोन मिलने लगेगा। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने गांव में आबादी की ज़मीन का रिकार्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया है। आबादी की जमीन का रिकॉर्ड एकत्रित करने के साथ-साथ विवादित जमीनों के मामलों के निपटारे के लिए डिटेल्ड अरेंजमेंट भी किया गया है।
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