PM Svamitva Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के तहत शनिवार (18 जनवरी) को दस राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50 हजार से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों संपत्ति कार्ड वितरित किए
मध्यप्रदेश के 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीहोर जिले के लाभार्थी मनोहर मेवाड़ा से बातचीत भी की।
ग्रामीणों को मिला संपत्ति का हक
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पांच साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की। गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण मिल सके। उन्होंने कहा, ‘कहीं इनको घरौनी तो कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं। अलग-अलग प्रदेशों में नाम अलग है, लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाणपत्र हैं।’
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा
पीएम मोदी ने कहा कि बीते पांच साल में 1.5 करोड़ लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड दिए गए। आज कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को कार्ड मिले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के गांव में लोगों के पास संपत्ति होने के बावजूद कीमत नहीं थी, क्योंकि घरों के कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे।
उन्होंने आगे कहा, ‘दबंग लोग घरों पर कब्जा कर लेते थे। बैंक ऐसी संपत्ति से दूरी बनाकर रखते थे। हमारी सरकार ने इस चुनौती से निपटने की ठानी है।’
#WATCH | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी के मनोहर से बातचीत की, जो SVAMITVA योजना के लाभार्थी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को SVAMITVA योजना के तहत 65… pic.twitter.com/AwCT9P9VVY
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के लाभार्थी मनोहर मेवाड़ा से बातचीत की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल- मनोहर जी आपके परिवार में कौन-कौन हैं?
लाभार्थी मनोहर मेवाड़ा का जवाब- मेरे परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। एक बेटे की शादी हो चुकी है। मेरा एक पोता भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल- क्या आपने प्रॉपर्टी के पेपर पर लोन लिया है? उस लोन से कितनी मदद मिलती है। इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
लाभार्थी मनोहर मेवाड़ा का जवाब- मुझे स्वामित्व योजना का पट्टा मिला है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं आपको प्रणाम व धन्यवाद करता हूं। मनोहर बताया कि मैंने डेयरी फार्म के लिए 10 लाख रुपये का लोन लिया था। परिवार खेती भी करता है। पांच गाय और एक भैंस भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल- क्या मकान का पर्चा होने से लोन मिलने में आसानी हुई?
लाभार्थी मनोहर का जवाब- पहले मेरे पास मकान के कागज नहीं थे। लोन लेने में मुश्किल होती थी। आज मेरे पास घर के दस्तावेज हैं तो किसी भी बैंक से लोन मिल जाता है। उन्होंने बताया कि हर महीने 30 हजार रुपये की आमदनी है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों नागरिकों की आमदनी भी बढ़ रही है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे। उन्होंने कहा, ‘मनोहर जी आपको बहुत-बहुत बधाई। गांव में सबको इस योजना के बारे में बताएं।’
#WATCH भारत के गांव में लोगों के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी क्योंकि लोगों के पास घरों के कानूनी दस्तावेज नहीं होते थे। कई जगहों पर दबंग लोग घरों पर कब्ज़ा कर लेगे थे। बैंक भी ऐसी संपत्ति से दूर रहते थे। दशकों से ऐसा ही चल रहा था। अच्छा होता… https://t.co/BiXLYe4vLn pic.twitter.com/Vk9KMlMIeE
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क्या है स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना गांवों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक देती है। इससे उन्हें जमीन के कानूनी डॉक्टूमेंट्स मिल जाते है। इस दस्तावेज को संपत्ति कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड के जरिए बैंक से लोन ले सकते हैं। वहीं, जमीन गिरवी और बेच सकते हैं।
गौरतलब है कि गांवों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई-झगड़े होते हैं। इस स्कीम से ऐसे विवादों में कमी आएगी। लोगों को जमीन का मालिक होने का सबूत मिल जाएगा।
स्वामित्व योजना की उपलब्धियां
देश के 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इसमें लक्षद्वीप, लद्दाख, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव के साथ एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं।
इनके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार और गोवा के गांवों के संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत 3,46,187 गांवों को अधिसूचित किया गया है। जिसमें से 3,17,715 गांवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है।
प्रदेश की जांच के लिए मैप सौंपे गए हैं। वहीं, 1,53,726 गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश ने क्रमशः 73.57% और 68.93% संपत्ति कार्ड तैयार करने में शत-प्रतिशत ड्रोन सर्वेक्षण हासिल किया है।
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