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MP High Court Chief Justice: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 28वें मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने 25 सितंबर को सुबह 11 बजे राज भवन में शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपना दौरा रद्द कर भोपाल लौटने का निर्णय लिया था।
शनिवार को कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जस्टिस सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 28वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा।
राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल जी ने राजभवन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत को शपथ दिलायी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे।
राजभवन, भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री सुरेश कुमार कैत जी का शपथ ग्रहण समारोह
https://t.co/5xKnsmwC1X— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 25, 2024
24 मई से खाली था मुख्य न्यायाधीश का पद
जस्टिस कैत जो इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज रह चुके हैं। इनका नाम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने 17 सितंबर को अनुशंसित किया था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद 24 मई से खाली था, जब जस्टिस रवि मलिमठ सेवानिवृत्त हुए थे।
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इसके बाद, इस पद के लिए जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव सचदेवा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले, जुलाई में कॉलेजियम ने जस्टिस जीएस संधूवालिया का नाम इस पद के लिए अनुशंसा की थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित करके जस्टिस सुरेश कुमार कैत को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
दिल्ली से शुरू हुआ कानूनी सफर (MP High Court Chief Justice)
जस्टिस सुरेश कुमार कैत का कानूनी सफर दिल्ली से शुरू हुआ। मूलतः हरियाणा के निवासी जस्टिस कैत ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और 1989 में वकालत शुरू की। उन्होंने भारतीय रेलवे, यूपीएससी सहित विभिन्न मामलों में महत्वपूर्ण केस लड़े।
2008 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया और 2013 में उन्हें स्थायी जज के पद पर पदोन्नत किया गया।
यहां हुआ चीफ जस्टिस सुरेश कुमार का जन्म
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार का जन्म 24 मई 1963 को हरियाणा के कैथल के काकौत गांव में हुआ था। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के दौरान, वे एनएसएस में यूनिट लीडर के रूप में चुने गए।
सुरेश कुमार ने 1989 में वकील के रूप में पंजीकरण कराया और 2004 में केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किए गए। उन्हें 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया और 2013 में प्रमोशन पाकर वे स्थायी जज बने।
