हाइलाइट्स
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व्हाट्सएप पर मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के केस की जानकारी
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सीजीआई बोले इस पहल से न्यायप्रक्रिया को मिलेगी गति
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केस अपडेट, फाइल लिस्ट, फैसले को लेकर मिलेगी जानकारी
Supreme Court WhatsApp Number: सुप्रीम कोर्ट ने नई पहल शुरू की है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने गुरुवार 25 अप्रैल को इस संबंध में बड़ी घोषणा की है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अब केस अपडेट, लिस्ट, फाइल आदि की जानकारी व्हाट्सएप (Whatsapp) के जरिए भेजी जाएगी.
सीजीआई वोले इससे आएगा महत्वपूर्ण बदलाव
सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की एक बेंच आज एक मामले की सुनवाई करने वाली थी. इस मामले की सुनवाई से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंड्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने ये घोषणा की. उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है.
जिसमें न्यायालय की आईटी सेवाओं के साथ व्हाट्सएप (Whatsapp) मैसेज के जरिए न्याय तक पहुंचना और आसान बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब वकीलों को मुकदमा दाखिल करने के बारे में ऑटोमेटेड संदेश सुप्रीम कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त होंगे. साथ ही वाद सूची (अदालत द्वारा मुकदमों के लिए दी जाने वाली तारीखों की सूची) के प्रकाशित होने के बाद बार सदस्यों को भी उनके व्हाट्सएप पर सूची मिल सकेगी.
तुषार मेहता वोले ये क्रांतिकारी कदम
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है. चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर भी साझा किया और कहा कि इस पर कोई संदेश और कॉल प्राप्त नहीं होगा.केवल मामलों से जुड़े निर्णय ई-फाइलिंग, कॉज़-लिस्ट, आदेश और निर्णय ही भेजे जाएंगे.
बता दें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कोर्ट के कामकाज को डिजीटल बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने भी ई-कोर्ट परियोजना के लिए सात हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
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व्हाटसएप से Supreme Court ऐसे करेगा काम
व्हाट्सएप (Whatsapp) के जरिए ये ऑटोमैटिक मैसेज मामलों के सफल दाखिल होने पर ही प्राप्त होंगे. वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश और निर्णय भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक नंबर (Supreme Court WhatsApp Number) होगा 8767 6876 76 होगा. जिससे केवल मैसेज भेजे जाएंगे. वकील या कोई याचिकाकर्ता इस पर मैसेज या कॉल नहीं कर सकेगा.
इस सुविधा दूर दराज रहने वाले वकीलों और लोगों तक सुप्रीम कोर्ट की सूचनाएं पहुंच सकेंगी. जिससे न्याय प्रक्रिया को और गति मिलेगी.