Covid-19 National Plan: कोरोना पर SC का सवाल- 'ये नेशनल इमरजेंसी नहीं तो क्या', केंद्र से मांगा ऑक्सीजन-दवाइयों पर प्लान

Covid-19 National Plan: कोरोना पर SC का सवाल- ‘ये नेशनल इमरजेंसी नहीं तो क्या’, केंद्र से मांगा ऑक्सीजन-दवाइयों पर प्लान

supreme court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोरोना महामारी के प्रबंधन से संबंधित ऑक्सीजन (Covid-19 National Plan) की कमी और अन्य मुद्दों के मामले में सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘जब हमे लगेगा कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, तब हम ऐसा करेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस एस रवींद्र चंद ने पूछा, ‘संकट से निपटने के लिए आपकी राष्ट्रीय योजना क्या है? क्या इससे निपटने के लिए टीकाकरण मुख्य विकल्प है?’

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ? 

संज्ञान  मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘राष्ट्रीय संकट के समय यह अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती। हमारा मकसद है कि हम हाईकोर्ट्स की मदद के साथ अपनी भूमिका अदा करें.. हाईकोर्ट्स की भी अहम भूमिका है।’ सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा-  ‘इन सुनवाइयों का उद्देश्य हाईकोर्ट्स का दमन करना या उनके काम में दखलंदाजी करना नहीं है। उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर क्या हो रहा है, वह इस बारे में बेहतर समझ रखते हैं।

इन मुद्दों पर केंद्र से कोर्ट ने मांगी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर कहा कि केंद्र को ऑक्सीजन की वर्तमान कुल उपलब्धता से अवगत कराए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ​ऑक्सीजन की आपूर्ति, राज्यों की अनुमानित जरूरत, केंद्रीय पूल से ऑक्सीजन के आवंटन का आधार, एक गतिशील आधार पर राज्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दें।

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