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Central Vista project: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान सरकार के इस महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। SC ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को भी नियमों को अनुरुप माना है। बता दें कि, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही संसद के नए भवन का निर्माण हो रहा है। इस परियोजना के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थीं।
Supreme Court gives a go-ahead to the redevelopment plan of the Central Vista project https://t.co/8xRfwkqppN pic.twitter.com/SFmgAatQpi
— ANI (@ANI) January 5, 2021
दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरू करें। इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव सहित कई बिन्दुओं पर सवाल उठाये गये थे।
बता दें कि, केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली में संसद के नए भवन, केंद्रीय मंत्रालयों के लिए सरकारी इमारतों, उपराष्ट्रपति के लिए नए इनक्लेव, प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास समेत अन्य कई निर्माण किए जाने हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने इस परियोजना की अनुमानित लागत को 11,794 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13,450 करोड़ रुपये कर दिया है। 2022 तक में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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