रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में आगे की जांच पर रोक लगा दी है। इस पूरे मामले की जांच ED कर रही थी। जांच पर रोक लगाने के लिए याचिका प्रदेश के एक आईएएस कारोबारी अनवर ढेर और आबकारी विभाग में अधिकारी रह चुके एपी त्रिपाठी ने लगाई थी।
2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला
सुप्रीम कोर्ट ने सभी के प्रकरण को एक साथ सुनते हुए। आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। ED का दावा है इन आरोपियों ने एक सिंडिकेट बनाया था और प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला किया था।
अजय चंद्राकर ने दिया बयान
छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया है और सियासत शुरु हो गई है। कथित शराब घोटाले की जांच पर रोक लगने के बाद पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है।
अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस हर मामले को रुकवाने के लिए SC तक जाती है। तो वही चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद ने पलटवार किया है। सुशील आनंद ने कहा है कि केंद्र के दबाव में छत्तीसगढ़ में ED जांच कर रही थी।
राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा
याचिका कर्ता की ओर से सीनियर अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर अधिवक्ता पुनीत बाली, गोपाल शंकर नारायण, अर्शदीप सिंह खुराना, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी बात कोर्ट में रखी। वहीं भारत सरकार की ओर से ASG एस वी राजू ने अपना पक्ष रखा। याचिका कर्ता IAS अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, अनवर ढेबर, करिश्मा ढेबर एवं सिद्धार्थ सिंघानिया की ओर से याचिका दायर की गई थी।
आगामी जांच पर पांबदी
जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस सुधांशु धुलिया की डिवीज़न बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ED की कार्यवाही पर रोक लगायी है। दरअसल “प्रेडिकेट ओफ्फेंस” के आभाव के कारण कोई भी प्रकार की विवेचना एवं आगे की कार्यवाही पर रोक लगायी गई है।
राज्य सरकार का ईडी पर आरोप
छत्तीसगढ़ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा था कि ईडी बौखलाई हुई है. वे आबकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं. यह चौंकाने वाली स्थिति है. अब चुनाव आ रहे हैं और इसलिए यह हो रहा है.
ईडी को जवाब देने को कहा
ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू से कहा, भय का माहौल न बनाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया है कि ईडी परेशान चल रही है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि एजेंसी राज्य में एक घोटाले की जांच कर रही है।
राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि आबकारी विभाग के 52 अफसरों को मानसिक और शारीरिक रुप से प्रताड़ित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आरोपों पर ईडी से जवाब मांगा है। राज्य सरकार पैरवी वरिष्ट कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने की। उन्होंने कोर्ट में कहा कि ईडी बौखलाई हुई है। वे अफसरों को धमका रहे हैं, यह चौंकाने वाली स्थिति है। आने वाले चुनाव को देखते हुए ये सब किया जा रहा है।
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