Sukma Rishwat ACB Action: सुकमा में सब इंजीनियर रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, घर से दस्तावेज व रकम जब्त

Sukma Rishwat ACB Action; छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ACB की बड़ी कार्रवाई, जहां चियूरवाड़ा पंचायत के पुलिया निर्माण भुगतान के लिए 5% रिश्वत मांगने के आरोप में सब इंजीनियर को 30,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया।

Sukma Rishwat ACB Action

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हाइलाइट्स 

  • 30 हजार रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार
  • पुलिया भुगतान के लिए रिश्वत की मांग
  • ACB ने घर से दस्तावेज जब्त किए

Sukma Rishwat ACB Action : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भ्रष्टाचार (Corruption Case) के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। ACB जगदलपुर की टीम ने छिंदगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में पदस्थ सब इंजीनियर प्रदीप बघेल को 30,000 रुपए रिश्वत (Bribe Money) लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई अचानक होने से क्षेत्र के सरकारी अफसरों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

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ACB ने ट्रैप प्लान तैयार कर किया गिरफ्तार

सूत्रों के मुताबिक, कार्रवाई सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे आरईएस कॉलोनी स्थित सरकारी क्वार्टर में की गई। टीम को शिकायतकर्ता की ओर से जानकारी मिली थी कि सब इंजीनियर, चियूरवाड़ा पंचायत में निर्माणाधीन पुलिया (Bridge Construction Work) के भुगतान के एवज में 5 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहा था। शिकायत की प्राथमिक पुष्टि के बाद ACB ने ट्रैप प्लान तैयार किया और तय राशि कैश हैंडओवर के दौरान सब इंजीनियर को पकड़ लिया।

[caption id="attachment_932796" align="alignnone" width="1080"]Sukma Rishwat ACB Action Sukma Rishwat ACB Action[/caption]

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घर से दस्तावेज व रकम जब्त 

ACB ने उसके घर से राशि, संबंधित फाइलें, दस्तावेज, मोबाइल फोन और संभावित लेनदेन रिकॉर्ड की जांच (Forensic Examination & Verification) के लिए जब्त कर लिया है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपित इंजीनियर ने भुगतान प्रक्रिया में अटकाव का दबाव बनाने की बात सामने आई है। अधिकारी जल्द ही डिजिटल लेनदेन, पुराने भुगतान फाइलों और अन्य टेंडर संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच कर सकते हैं।

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सरकारी सिस्टम और ग्रामीण विकास योजनाओं (Rural Development Schemes) में कोई भी कर्मचारी अथवा अधिकारी रिश्वतखोरी (Bribery Crime) में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ और भी कड़ी विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्रवाई से अब अन्य निर्माण कार्यों में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

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