हाइलाइट्स
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लाड़ली बहना योजना पर विभागीय मंत्री का बयान
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राशि बढ़ाए जाने के सवाल का दिया गोलमोल जवाब
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योजना में है 1.29 करोड़ से अधिक महिलाएं रजिस्टर्ड
MP Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश में हमेशा सुर्खियों में रही है। इस योजना पर सरकार की ओर से ज्यादातर सीएम के ही बयान सामने आए।
योजना का संचालन महिला बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। पहली बार लाड़ली बहना योजना को लेकर विभागीय मंत्री का बयान सामने आया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने योजना की राशि 3 हजार रुपये तक बढ़ाये जाने के सवाल पर सरकार की प्लानिंग बताई। ये भी बताया कि लाड़लियों को लेकर सरकार क्या सोच रही है।
लाड़लियों को लेकर सरकार की ये प्लानिंग
मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि सरकार लाड़ली बहनों को 1250 रुपये महीना तो दे ही रही है।
लेकिन सरकार का जोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी है।
सरकार महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बनें, इस पर भी फोकस कर रही है।
राशि बढ़ाए जाने पर ये है मंत्री का जवाब
लाड़ली बहना योजना की राशि 3 हजार रुपये तक बढ़ाए जाने पर मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि यह एक पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है।
सरकार 5 साल के विजन को लेकर काम कर रही है। कुल मिलाकर गोलमोल जवाब दिया।
विधानसभा में राशि बढ़ाए जाने पर ये था जवाब
हाल ही में एमपी के मानसून सत्र में भी लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने जाने के संबंध में सवाल लगा था।
इस पर विभागीय मंत्री निर्मला भूरिया की ओर से जवाब आया था कि अभी सरकार के पास राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन भी नहीं
अभी लाड़ली बहना योजना के पात्र लोगों को लिए नया पंजीयन भी नहीं हो रहा है। 20 अगस्त 2023 से ही नया पंजीयन बंद है।
पूर्व में किये गए एक सवाल के जवाब में मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा था कि पंजीयन के सतत प्रक्रिया है। इसलिए इसे चरणबद्ध रखा गया है।
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1.29 करोड़ से अधिक है लाड़लियों की संख्या
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों की संख्या अभी 1.29 करोड़ से अधिक है। सरकार ने इन्हें हर महीने 1250 रुपए की राशि देती है।
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बजट में राज्य सरकार की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) स्कीम “लाड़ली बहना” योजना के लिए 18984 करोड़ का प्रावधान (MP budget for ladli behna yojana) किया गया है।
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बजट में मिले 405 करोड़ रुपये कम
बजट में लाड़ली बहना योजना को चलाने के लिए जिस राशि का प्रावधान किया गया यह जरुरी राशि से 405 करोड़ कम है।
इस योजना को सालभर चलाने के लिए 19389 करोड़ की जरुरत है, जबकि बजट में 18984 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सीएम मोहन ने राशि बढ़ाने के दिये थे संकेत
बालाघाट में 29 जून, शनिवार को एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा था कि जल्द ही हम इस योजना की कुछ राशि भी बढ़ाएंगे।
बता दें कि योजना की शुरुआत में महिलाओं को 1 हजार रुपये दिये जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिये गए।
अब फिर सीएम ने राशि को बढ़ाए जाने के संकेत दिये हैं, लेकिन बढ़ी हुई राशि कब मिलेगी, इसका जिक्र नहीं किया।
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