Sony ZEE Agreement: सोनी ने ZEE एंटरटेनमेंट के साथ 10 अरब की मर्जर डील रद्द की, नोटिस भेज मांगे 9 करोड़ डॉलर

दिल्ली। Sony ZEE Agreement: सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने जी एंटरटेनमेंट के साथ 10 अरब अमेरिकी डॉलर के विलय समझौते को समाप्त कर दिया है। विलय की गई इकाई का नेतृत्व कौन करेगा, इस बात पर गतिरोध के कारण यह फैसला किया गया।

समूह ने इस समझौते को समाप्त करने के लिए जी को एक नोटिस भेजा और विलय समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए समाप्ति शुल्क के रूप में नौ करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग की।

ZEE ने दावों का किया खंडन

ZEE ने इस संबंध में शेयर बाजार को दी जानकारी में सोनी के सभी दावों का खंडन किया और कहा कि वह कानूनी मदद लेगा। कंपनी ने कहा, ‘‘ जी ने कई स्थायी तथा अपरिवर्तनीय कदम उठाकर विलय के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसके परिणामस्वरूप जी को एकमुश्त तथा बार-बार आने वाली लागत का सामना करना पड़ा।’’ समझौते को समाप्त किए जाने की वजह नेतृत्व को लेकर गतिरोध बताई जा रही है।

पुनित गोयनका की मांग का विरोध

सोनी ने विलय के बाद भी प्रमुख बने रहने की जी के मुख्य कार्यकारी पुनित गोयनका की मांग का विरोध किया था। पुनित गोयनका के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) जांच कर रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बने रहने के लिए दोनों कंपनियों के लिए यह समझौता महत्वपूर्ण माना जा रहा था।

ZEE को मिला नोटिस

इस समझौते से 70 से अधिक भारतीय टीवी चैनल, लोकप्रिय बॉलीवुड स्टूडियो तथा एक व्यापक फिल्म लाइब्रेरी के साथ एक बड़ा समूह अस्तित्व में आता जो वैश्विक कंपनियों नेटफ्लिक्स और अमेजन को टक्कर देता।

जापान की कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आज एक नोटिस जारी करते हुए एसपीएनआई और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जील) के बीच  समझौतों को समाप्त करने की घोषणा करती है।

22 दिसंबर 2021 को हुई थी डील

इस (Sony ZEE Agreement) समझौते की घोषणा 22 दिसंबर 2021 को गई थी। ’’ कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट को पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (एसपीएनआई) के नाम से जाना जाता था। समझौते के तहत विलय 21 दिसंबर 2023 से पहले पूरा किया जाना था। बाद में यह अवधि एक महीने और बढ़ा दी गई थी। शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा गया, ‘‘विलय अंतिम तिथि तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अन्य बातों के अलावा विलय की समापन शर्तें तब तक पूरी नहीं हुई थीं।’’

ZEE  ने  सेबी को दी जानकारी

सोनी ने कहा, ‘‘ अत्यंत निराशा हुई कि समय सीमा 21 जनवरी तक विलय की शर्तें पूरी नहीं हुईं।’’कंपनी ने कहा कि वह भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ZEE  ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि सोनी ने उससे समझौते की शर्तों के ‘कथित उल्लंघन’ के लिए नौ करोड़ अमेरिकी डॉलर के समाप्ति शुल्क की मांग भी की है। कंपनी ने कहा, ‘‘ हम सोनी के सभी दावों का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं।

कानूनी विकल्प तलाश रही ZEE

सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उचित कानूनी कार्रवाई सहित अपने सभी संबद्ध पक्षों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे।’’ जी ने कहा कि उसने विलय समझौते के अनुरूप ‘सभी प्रयास किए और कदम’ उठाए हैं और उसे क्रियान्वित करने की दिशा में लगातार काम किया है। बढ़ती स्ट्रीमिंग लागत और घटते विज्ञापन राजस्व के कारण मुनाफे में गिरावट के साथ भारतीय कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट आई है।

ZEE के सामने चुनौतियां उभर सकती हैं

समझौता समाप्त होने के बाद कुछ क्रिकेट आयोजनों के टीवी प्रसारण अधिकारों के लिए डिज्नी स्टार के साथ जी का चार साल का करार खतरे में पड़ सकता है क्योंकि समझौते की अवधि के दौरान उसे 1.32-1.44 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा। राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने पिछले साल अगस्त में विलय के लिए मंजूरी दी थी।

10 अरब अमेरिकी डॉलर का थी डील

इस समझौते से 10 अरब अमेरिकी डॉलर की मनोरंजन कंपनी अस्तित्व में आती। इसमें सोनी की 50.86 प्रतिशत हिस्सेदारी जबकि गोयनका के परिवार की 3.99 प्रतिशत हिस्सेदारी होती। समझौता समाप्त होने से अब जी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वॉल्ट डिज्नी कंपनी के मीडिया संचालन के संभावित विलय जैसी दिग्गज कंपनी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नए सिरे से रणनीति फिर से तैयार करनी होगी।

सरकार  से मिल चुकी मंजूरी

सोनी को भी अपनी भारतीय रणनीति पर फिर से विचार करना होगा क्योंकि उसे अब जी की क्षेत्रीय भाषाओं और दर्जनों टेलीविजन चैनल की सामग्री का फायदा नहीं मिलेगा। विलय को एनसीएलटी के अलावा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), शेयर बाजार एनएसई तथा बीएसई, कंपनी के शेयरधारकों और कर्जदाताओं की मंजूरी मिल चुकी थी।

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