16 साल से छोटे बच्चे नहीं चला पाएंगे मोबाइल: सरकार लेकर आई खास बिल, कंपनियों पर लगेगा जुर्माना, जानें डिटेल

Australia Government Children Under 16 Social Media Ban Update; ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है।

16 साल से छोटे बच्चे नहीं चला पाएंगे मोबाइल: सरकार लेकर आई खास बिल, कंपनियों पर लगेगा जुर्माना, जानें डिटेल

Australia Social Media Ban Bill: ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है। सरकार 16 साल से कम उम्र के नागरिकों को अपनी सेवाओं का उपयोग करने से रोकने में विफल रहने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर लाखों डॉलर का जुर्माना भी लगाएगी।

ऑस्ट्रेलिया की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने गुरुवार को संसद में एक बिल पेश किया, जिसके तहत सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए मिनिमम उम्र सीमा 16 वर्ष निर्धारित की गई है।

एक समाचार एजेंसी के मुताबिक, कानून के तहत मिनिमम आयु सीमा लागू करने की जिम्मेदारी बच्चों, माता-पिता या गार्जियन के बजाय सोशल मीडिया कंपनियों पर होगी। जो सोशल मीडिया कंपनियां आयु सीमा नियमों को लागू करने में विफल रहेंगी। उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (32.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना देना होगा।

संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने यह बात कही

संचार मंत्री (Minister of Communications) मिशेल रोलैंड ने संसद में कहा, "इसका उद्देश्य युवाओं की रक्षा करना है, उन्हें दंडित या अलग-थलग करना नहीं, जब बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण की बात आती है तो उनके माता-पिता को बताना है कि हम उनके साथ खड़े हैं।"

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संचार मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है क्योंकि यह पहले से ही आयु श्रेणी में शामिल है। मंत्री ने कहा कि मैसेजिंग सेवाओं को भी  इस कैटेगरी से बाहर रखा जाएगा।

विपक्ष ने भी किया समर्थन

विपक्ष ने कानून के लिए समर्थन दिखाया है, इसका मतलब यह है कि इसके संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पास होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने पहले कहा था कि नया कानून संसद द्वारा पास होने के कम से कम 12 महीने बाद लागू होगा।

सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की उम्र की जांट कैसे की जाएगी, लेकिन कहा कि मई के संघीय बजट (federal budget) में फंड 'आयु सत्यापन तकनीक' की जांच द्वारा इसकी जानकारी दी जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा सरकार के ई-सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय द्वारा लागू की जाएगी।

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