भोपाल. शिवराज सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की है। ऊर्जा विभाग की ओर से एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं से 31 अगस्त तक की बकाया राशि वसूल नहीं किए जाने का आदेश जारी हो गया है।
बताया जा रहा है कि इस आदेश से सरकार ने कांग्रेस के दांव को विफल करने की कोशिश भी की है। क्योंकि कांग्रेस बिजली बिल पर बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही है, लिहाजा, विधानसभा उपचुनाव में वोटरों की नाराजगी के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत गरीबों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली प्रदान की जा रही थी। कोरोना वायरस की महामारी से प्रदेश के निम्न आय वर्ग वाले विद्युत उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने में आ रही कठिनाई के चलते यह कदम उठाया गया है।
क्या है आदेश में
पावर मैनेजमेंट कंपनी ने गुरुवार को आदेश दिया है कि एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को सितंबर-अक्टूबर में मासिक खपत के आधार पर बिल दिया जाएगा। अगस्त तक के बिल की राशि इसमें नहीं जोड़ी जाए।
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