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भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट Shivraj cabinet meeting की अहम बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।
आंदोलन में उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की ओर सरकार ने एक ओर कदम बढ़ाया है।शिवराज कैबिनेट ने निजी, लोकसंपत्ति नुकसान और निवारण विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब आंदोलन में नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से होगी, जिसके लिए क्रिमिनल ट्रिब्यूनल का गठन होगा। इसके अलावा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले द्वितीय अनुपूरक बजट के वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
बजट को मिली मंजूरी
10 हजार करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली है। जिसे अब विधानसभा में पेश किया जाएगा, साथ ही मध्य प्रदेश जल निगम के माध्यम से 6 हजार 117 गांवों में पानी सप्लाई के लिए 22 समूह योजनाओं की स्वीकृति दी गई है।बस डिपो और गुना सब डिपो को नीलामी करने की मंजूरी के साथ ही ओजस्वनी समूह को ग्रामीण आजीविका मिशन में विलय करने की भी मंजूरी दी गई है और सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के 72 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
यहां भी मिली मंजूरी
परिवहन विभाग के द्वारा बस डिपो और गुना सब डिपो को लोकसंपति नीलामी को मंजूरी मिल गई है। वहीं ओजस्वनी समूह को ग्रामीण आजीविका मिशन में विलयीकरण के साथ सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के 72 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।