Shikshak Varg 3 Protest : बेरोजगार युवाओं की खुली चेतावनी! शपथ लेकर कहा, इस पार्टी को नहीं देंगे वोट

भोपाल। Shikshak Varg 3 Protest युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार। और इसी मुद्दे को लेकर युवाओं में पार्टी के विरूद्ध आक्रोश नजर आ रहा है। दरअसल शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसी के चलते इन्होंने भोपाल में कर्मचारी चयन कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान इन युवाओं ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों के अनुरूप नौकरियां नहीं देती है। तो वे यहां से शपथ लेकर जा रहे हैं, कि आने वाले दिनों में वोट नहीं देंगे।

सीएम करते हैं नौकरियों का वादा —
युवाओं का कहना है कि सीएम तमाम मंचों  Shikshak Varg 3 Protest पर एक लाख नौकरियों का वादा करते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर बेरोजगार युवा उनके वादे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इंदौर में भर्ती सत्याग्रह करने वाले संगठन नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन से जुड़े युवाओं ने व्यापम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आपको बता दें यहां युवाओं का ये प्रदर्शन शिक्षक वर्ग 3 की 51000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं वे कर्मचारी चयन कार्यालय द्वारा एसआई और दूसरी परीक्षाओं में हो रही देरी पर भी नाराजगी जता रहे हैं।

आज MPTET वर्ग 3 के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर DPI कार्यालय में ज्ञापन सौंपा#MadhyaPradesh #bhopal #भोपाल #mptet #वर्ग3 #MPTETवर्ग3 pic.twitter.com/1qCq3VqjjX

— Bansal News (@BansalNewsMPCG) November 9, 2022

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में युवाओं की मांगे —

• पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की मेरिट लिस्ट 15% अतिरिक्त छात्रों को वेटिंग लिस्ट में शामिल कर एक सप्ताह के भीतर जारी करने।
• पुलिस उप-निरीक्षक (MPSI), पटवारी, वनरक्षक, श्रम निरीक्षक, मंडी इंस्पेक्टर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सहायक ग्रेड-2 व 3 आदि भर्तियों के विज्ञापन जारी करने।
• ग्रुप-2 सब ग्रुप 2, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी (AVFO), ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में पदवृद्धि किए जाने।
• मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप एक लाख पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत कैलेंडर जारी करने और तय समय में नौकरियां जारी कर नियुक्ति करने।
• कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होता है, किंतु अधिकतर परीक्षा केंद्रों द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे में परीक्षा केन्द्रों को आवेदन स्वीकार करने हेतु सख्त निर्देश जारी करने की मांग की गई है।