चैनल से जुड़ें
शाजापुर/आदित्य शर्मा : शाजापुर, राज्य शासन द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने का निश्चय किया गया है। नवीन सहकारिता नीति के अनुसार विभिन्न विभागो एवं ग्रामीण क्षेत्रो में सहकारिता समितियों का गठन किया जाना है। सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में काम करना होगा।सहकारिता से आर्थिक विकास एवं रोजगार का सृजन होगा। यह बात कलेक्टर दिनेश जैन ने जिला सहकारिता कार्यालय में 60वी वार्षिक साधारण सभा एवं नवीन सहकारी संस्थाओं के गठन के लिए सम्पन्न हुई कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में कही। इस अवसर पर कलेक्टर श्री जैन ने सहकारिता कार्यालय में प्रिंटिंग मशीन का शुभारंभ भी किया।
उन्होने कहा कि सहकारिता हमारे यहां प्राचीन समय से मौजूद रही है। ग्रामीण क्षेत्रो में जीविकोपार्जन के लिए अनेक गतिविधियां विभिन्न समुदाय द्वारा की जाती थी। आज सहकारिता के अमूल डेयरी, ईफको आदि बड़े-बड़े उदाहरण सामने है, जिनके माध्यम से रोजगार सृजन के साथ-साथ आर्थिक विकास का कार्य भी हो रहा है। कलेक्टर ने कहा कि अधिक से अधिक समितियां बनाकर लोगो को इससे जोड़े।
उपायुक्त सहकारिता मनोज गुप्ता ने कहा कि राज्य शासन की नई सहकारिता नीति 2020 को गति देने के लिए राज्य शासन द्वारा निर्देश दिए गए है। ग्रामीण क्षेत्रो में उद्योग समिति का गठन कर रोजगार सृजन किया जा सकता है। इसी तरह अन्य विभाग भी अपनी गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए सहकारी समितियों का गठन करें। विदिशा जिले में पायलेट प्रोजेक्ट शुरू होकर गतिविधियां संचालित हो रही है। इस अवसर पर 19 समिति प्रबंधको को प्रेरक प्रमाण पत्र तथा 91 सहकारी संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये गए। इस अवसर पर सीईओ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक केके रायकवार, पूर्व सीसीबी अध्यक्ष शिवनारायण पाटीदार, दिलीप भंवर, प्रभुसिंह राजपूत सहित साधारण सभा के सदस्यगण मौजूद थे।
