SC/ST quota hike: SC/ST quota hike: कर्नाटक की बोम्मई सरकार की मंत्रिमंडल ने आरक्षण को लेकर कुछ दिन पहले ही एक बड़ा फैसला लिया था। जिसके मुताबिक, राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अब आरक्षण का लाभ ज्यादा मिलेगा। कर्नाटक मंत्रिमंडल के द्वारा लिए निर्णय के मुताबिक, राज्य में अनुसूचित जाति(SC) का आरक्षण 15 से भढ़ाकर 17 प्रतिशत तो वहीं अनुसूचित जनजाति(ST) का आरक्षण 3 से 7 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा। इस पर बात करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि SC/ST के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है।
क्या कहा कर्नाटक सीएम ने
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘आरक्षण बढ़ाने की मांग पिछले 50 साल से लंबित है और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया। मौजूदा भाजपा सरकार ने यह कर लिया है। सभी दलों को विश्वास में। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी डर रही है क्योंकि एससी/एसटी समुदायों के वोट भाजपा को जाएंगे।”
वहीं अनुसूचित जाति(SC) और अनुसूचित जनजाति(ST) के आरक्षण बढ़ाए जाने पर उठाए गए सवालों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने पर किसी को भी नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन समुदायों को न्याय से वंचित करने के कारण पिछले 50-60 वर्षों में बहुत नुकसान हुआ है। इसके खिलाफ बोलने वाले एससी/एसटी विरोधी हैं। कई समुदायों ने मांग रखी है। जबकि कुछ ने अपने समुदाय को एससी, अन्य को 3बी, 2ए और पिछड़े वर्गों में शामिल करने की मांग की है। शिक्षा और रोजगार के प्रति जागरूकता से लोगों की आकांक्षा बढ़ी है। उनकी सभी मांगों का विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार अध्ययन किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।”
बता दें कि कर्नाटक सरकार एस-सी/ एस-टी आरक्षण को कानूनी संरक्षण देनें के लिए इसे संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करने की पहल कर रही है, जिसके लिए बोम्मई सरकार ने विधि मंत्री, विधि आयोग, संवैधानिक विशेषज्ञों और महाधिवक्ता से परामर्श करने का निर्णय लिया है।
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